पार्टी फुटाउने कानुन संशोधनका बारे कुन कुन पत्रिकाले के के भन्छ, नेताले के के भन्छन ?

८ बैशाख २०७७, सोमबार २३:२५

सरकारले आकस्मिक रुपमा दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा भाँडभैलो मच्चिएको छ । यसको असर सोमबार साँझ आकस्मिक रुपमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा पनि देखियो ।

बैठक बस्दाबस्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिसकेपछि बैठक बीचमै सकिएको थियो । सरकारले पार्टीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी गम्भीर राजनीतिक महत्त्वका अध्योश ल्याएको भन्दै बैठकमा नेताहरुले असन्तुष्टि सहित प्रश्न गरेका थिए ।बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेशबारे गम्भीर र विभिन्न कोणबाट छलफल भएको प्रतिकृया दिए ।

सधैं पत्रकारहरुबीच हसिलो रुपमा प्रस्तुत हुने श्रेष्ठ सोमबारको बैठकपछि पत्रकारहरुबीच तनाव मुडमा देखिन्थे ।

शिलापत्र लेख्छ:

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिसट पार्टी (नेकपा)मा आज वार कि पारको अवस्था आएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषदले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्न अध्ययादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयविरुद्धमा पूर्वमाओवादीले असहमति राखेपछि पूरै राजनीतिक नै फरक मोडमा पुगेको छ ।

उक्त निर्णयपछि पूर्वमाओवादीका मन्त्रीले असहमति राखेका थिए । उक्त असहमति राखेपछि मन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटार भेला भएका थिए ।

आज ल्याएको अध्यादेशमा कुनै पनि राजनीतिक दल फुटाउन चाहेमा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद भए नयाँ पार्टी दर्ता हुने प्रावधान हुने छ । यसको लागि नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले नै पार्टी विभाज गर्न यो अध्यादेश ल्याउन थालेको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य हरिवोल गजुरेल बताउँछन् ।
‘विश्वमा कोरोनाको महामारी फैलिरहेको छ । मै हुँ भन्ने देश पनि कोरोनाबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । हाम्रो अवस्था पनि के हो कस्तो हो भन्ने छ । सबैको ध्यान महामारीलाई रोक्नतर्फ छ तर प्रधानमन्त्रीलाई अहिले नै किन चाहियो अध्यादेश । त्यो पनि दलसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न । यो त उहाँको पार्टी विभाजन गर्ने रणनीति हो’ उनले भने ।

पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले भन्दा पनि पूर्व एमालेमा नै लडाइँ हुँदा यस्तो अवस्था आएको एक पूर्वमाओवादी स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

भैँसेपाटी गठबन्धनबाट एक्लिएका ओली पछिल्लो समयमा आफू बहुमत हुन प्रयासरत थिए । तर, उनको कुनै पनि अस्त्र सफल भएन । उनले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई आफूतर्फ ल्याउने भरमुग्ध प्रयास गरे तर सफल भएनन् । भैँसेपाटी गठबन्धन माओवादी एमाले भन्दा पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा बनेको थियो ।

उनलाई सचिवालयको बैठकले नै राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गराउने भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले नमानेपछि अहिलेसम्म त्यतिकै रहेको छ ।

पार्टी सचिवालयको निर्णय नै नमानेपछि ओली पार्टीको हरेक कमिटमा एक्लिँदै गएका थिए । उनले अन्तिमसम्म पनि नेपालको साथ पाउने आसा गरेका थिए । त्यसैको लागि आइतबार मात्र उनले नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर ४ घण्टा छलफल गरेको नेपाली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने ‘हिजो आइतबार प्रधानमन्त्रीले नेपाल कमरेडलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा पार्टीका बारेमा कुरा भएको तर अध्यादेशका बारेमा कुनै कुरा नभएको नेपालले आफूलाई बताएको बताए ।

पेचिलो बन्दै गएको वामदेवको राष्ट्रियसभाको सांसद, लकडाउनपछि देशको अवस्था र मजदुर पैदलै हिँडेर घर गइरहेको अवस्थामा सरकारको र प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ । कोरोना महामारीबाट बच्चनलाई चीनबाट औषधि र उपकरण खरिद प्रक्रियामा पनि सरकार सुरुमा नै आलोचित हुन पुग्यो । उक्त कुरा लिएर सचिवालय र मन्त्रिपरिषमा पनि सरकारका केही मन्त्रीको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि आएका थिए । तर, ओलीले भने सरकारको र आफ्ना केही मन्त्रीको बचाउँ गदै आएका थिए ।

तर, हिजो आइतबार नेपालसँगको भेटमा ओलीले प्रचण्डप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो। स्रोतले शिलापत्रसँग भन्यो ‘माधवकुमार नेपालले जनताले दुःख पाइरहेका छन् । जताततै आलोचना भएको छ । यो हुनु भएन । सरकार भएको सबैले अनुभूति गर्नु पर्‍यो । व्यवहारमा सरकारले देखाउनु पर्‍यो ।’

नेपालको कुरा सुनेपछि ओलीले झन आक्रोश पोखेको ती स्रोतले बतायो । स्रोतले ओलीको भनाइ उद्धृत् गर्दै भन्यो ‘मैले जति काम गरे पनि कसैले जस नदिने । सबैले आलोचना गर्ने । बराबरी भाग खोज्ने । यस्तो कसरी हुन्छ हुँदैन ।’

नेपालले पार्टीको बचाउ गर्दै ओलीलाई सबै कुरा व्यवहारमा देखाउन सल्लाह दिएको स्रोतले बताए । स्रोतले भन्यो ‘पार्टीमा बराबरी नखोजेर कता खोज्ने त ? बराबरी खोज्ने भनेको नै पार्टीमा हो ? तपाईंले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने बचन दिनु भएको छ त्यो पूरा गर्नुहोस् । व्यहारले काम गरेपछि सबै कुरा सही हुन्छ । होइन भने कुराले केही हुँदैन ।’

नेपाल निकट एक नेताले भने ‘हिजो नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर आजको अध्यादेशमा नेपालको पनि सहमति छ भन्ने देखाउन खोजेका हुन् । जुन सरकारसर गलत छ । पार्टीमा यस्तो निर्णयको कसैले पनि समर्थन गर्दैन । एक्लो भएपछिको ओलीको छटपटी हो । सबैलाई धम्काएर प्रधानमन्त्री भइराख्ने खेल हो । उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्ची कति बेला जान्छ भन्ने डर छ ।’

देश सञ्चार लेख्छ:

नेकपाका शीर्ष नेताहरुले दल विभाजन र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नहुने सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल खारेज गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । दुवै अध्यादेश अनिष्टकारी भएकाले खारेज हुने पर्ने माग गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशले नेकपाभित्र दुवै खेमा (तत्कालीन एमाले र मोआवादी) का नेतामा असन्तुष्टि उच्च बनाएको छ ।

नेकपाको सोमबार राति बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा दुवै पक्षका नेताहरुले असहमति जनाएका थिए । तर विधेयकको पक्षमा पनि तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेता छन् ।

सोमबार रातिको केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैठकमा दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधेयकको औचित्यबारे प्रष्ट पारेको र पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाएर हाल महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।

तर स्थायी कमिटि सदस्य भीम रावलले वक्तव्य जारी गरेर विधेयकको गम्भीर विरोध गरेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला जनताको सुरक्षाका लागि सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नु पर्ने बेला जारी भएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अनिष्टकर रहेको उनले बताएका छन् । पार्टीमा कुनै पनि छलफल नगरी ल्याइएको अध्यादेशको उनले गम्भीर विरोध गरेका छन् ।

नेता रावलले लेखेका छन्, ‘पार्टी विभाजनलार्य सहज तुल्याउने तथा संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी हो ।’

उनले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्य चलखेल बन्द गर्ने ध्येयले राजनीतिक दलहरुकाबिच निकै लामो छलफल र परामर्श पछि सहजै पार्टी फुटाउन नसकिने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून ल्याइएको थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेको निकै ठूलो प्रयासपछि संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता रहने धारणाले संविधानमा स्थान पाएको थियो ।’

यी सबै विरुद्ध हुने गरी ल्याइएका दुवै अध्यादेशले देशलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलको चरणमा धकेल्ने जोखिम उत्पन्न भएको नेता रावलले उल्लेख गरेका छन् ।

बिबिसी नेपालि लेख्छ:

मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसले सिङ्गो राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याइ दिएको छ।

खासगरि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद चर्किँदै गएको ठानिएका बेला सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो।

वर्तमान कानुनमा कुनै पनि पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा नयाँ दल बनाउन सकिने उल्लेख छ।

पछिल्लो निर्णयले हालको कानुनमा गर्न लागिएका भनिएको परिवर्तनबारे केही खुलाइएको छैन।

मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधामन्त्रीको तर्क
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भनिएको छ, “कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।”

कतिपय मन्त्रीले उक्त अध्यादेश समय सान्दर्भिक नहुने धारणा राखेका थिए।

एकजना मन्त्रीले बीबीसीसँग भने, “कानुनको व्यवस्था लोकतान्त्रिक देखिएन, अहिलेको प्रावधान मानिसको विचार-प्रवाहलाई कुण्ठित पार्ने खालको भयो भन्ने उहाँ (प्रधानमन्त्री)को धारणा थियो।”

केही मन्त्रीहरूले असहमति झल्किने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘ठीक छ मन्त्रीज्युहरूको कुरा यिनै भए तर अहिलेको आवश्यकता यही हो’ भन्ने जवाफ दिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको केही घण्टापछि नै राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

सम्भावना के हुनसक्छ?
पछिल्ला दिनहरूमा नेकपाभित्र विवाद चर्किँदै गएको देखिएको थियो। हालसालै एक अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोना भाइरसले निम्त्याएको सङ्कटको सामना गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको पक्षमा धारणा राखेका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त प्रस्ताव लत्याइ दिएका थिए।
प्रचण्डले पूर्वएमालेका नेताहरूबीच फाटो ल्याएर चलखेल गरिरहेको र ओलीको विकल्प खोज्ने तयारी समेत गरेको भन्ने सूचना पाएको प्रधानमन्त्री निकटहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका थिए।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायतका दलहरूलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने विकल्पको सुरसार गरेको सूचना आफूहरूलाई प्राप्त भएको प्रचण्ड निकट नेताहरूको भनाइ थियो।

यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू हरेक सम्भावनाको निम्ति तयार रहेको सन्देश प्रचण्डलाई दिन अध्यादेश ल्याउने कदम उठाउन खोजेको कतिपयको विश्लेषण छ। उनीहरूको ठम्याइमा आफ्नो कदम प्रचण्डको भावी निर्णयमा निर्भर हुने गरि त्यस्तो तयारी गरेका हुनसक्छन्।

तर कतिपय नेताहरूले खासगरी तराई केन्द्रित दुई प्रमुख दलहरूभित्र असन्तुष्टि रहेको र उनीहरूको निम्ति विभाजनको बाटो खुला गरिदिन उक्त कानुन संशोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको बताएका छन्।

अचानक उत्पन्न तरङ्ग लगत्तै नेकपाको सचिवालयको बैठक बसिरहेको छ।
कसले के भने

प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत अध्यादेश ल्याउने कदमलाई ‘बेमौसमी बाजा’ को संज्ञा दिएका छन्

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निकट मानिएका पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय साधारण विषय भन्दै तरङ्गित हुने आवश्यकता नरहेको उल्लेख गरेका छन्।

साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले अध्यादेश प्रकरण राजनीतिको केन्द्रमा जनताभन्दा पनि सत्ता प्राप्ति र राज्यदोहन मात्रै भएको प्रमाण भएको ट्विटरमा लेखेका छन्।

संविधानसभाले जारी गरेको नयाँ संविधान अनुसार भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा तालमेल गरेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी सफलतापछि पार्टी एकीकरणको निर्णय गरेका थिए।

त्यसयता ओली र प्रचण्डले दुई अध्यक्षका रूपमा पार्टीको अध्यक्षता गरिरहेका छन्।

सङ्ख्यात्मक राजनीति

सुरूमा आधा आधा कार्यकाल दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भनिएपनि पछि ओलीले नै पाँच वर्ष सत्ताको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने सहमति भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।
तर पनि पार्टी एकताको भावना अनुसार काम नभएको भन्दै दुवै पक्षले पार्टीमा आफ्नो पकड कायम राख्न विभिन्न किसिमका गठजोडको प्रयास गरेका विवरणहरू सार्वजनिक हुँदै आएका थिए।

हाल प्रतिनिधिसभामा पूर्व एमालेतर्फका १२१ र पूर्व माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसदहरू छन्। विगतकै झैँ दलीय आधारमा विभाजन भएमा पूर्व एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्न थप १७ सिट आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.