कोरोना बिपदमा सरकारले गर्नुपर्ने अनिबार्य बुँदागत कुरा

कोरोना महमारीले पुरै दुनियाँ आक्रान्त छ।आजको मिति सम्ममा संक्रमित को संख्या लाखाैमा छ भने दुईलाख ५० हजार बढीले ज्यान गुमाईसकेका छन्। यसको प्रभावकारी अौषधि र खोपको हालसम्म आविस्कार भईसकेको छैन। संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। नेपालमा पनि अहिलेसम्ममा ८२ जनामा यसको संक्रमण देखिएको छ।

बढदो क्रममा रहेको कोरोनाका कारण धेरै मानिसहरु घरभित्रै रहेका छन। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवनयापन गर्नेहरु राहतको आशमा दिनहरु काटिरहेका छन।स्थानीय निकाय, निजि क्षेत्र लगायत ब्याक्तिगत पहलमा राहतहरु बाँडिएका समाचारहरु आईरहेका छन। मुलुक भित्र र बाहिरका मनकारी नेपालीहरुले सहयोग गरिरहेका छन। जहाँ, जसरी, जसले राहत बाँडेपनि त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकले नै मुठ्ठी, मानो, नगद, जिन्सी केही न केही दिएकै छन्।

तर सरकारी निकायले प्रभावकारी रुपमा राहत बाँडेको पाईदैन। बिग्रेको र सडेको खाद्य सामाग्री बितरण गरेको समाचार आईरहेका छन।

दुनियाँमा धनाढ्यहरुको संख्या कम र गरीबहरुको संख्या धेरै छ। मनका धनिहरुले आफ्नो बिवेकले अह्राएअनुसार सहयोग गरिरहेका छन तर पनि पुँजिपति धन्याढ्यहरुले ठूलो रूपमा सहयोग गरेको देखिदैन। नहुनेहरुलाई हुनेहरुले नै सहयोग गर्ने हो। लाखाैं हुनेले केही हजार, करोडपतिले केही लाख, अरबपतिले केही करोड सहयोग गर्ने हो भने नहुनेलाई धेरै ठूलो भरोसा हुन्छ भने दिनेहरुको जीवनमा खासै केही फरक पर्दैन। सामान्य अवस्थामा नहुनेहरुको ठूलो संख्या आफनै पाखुरीमा बाँच्नसक्छ तर कोरोनारुपी यो महामारी लगायत बिपत्तिको समय उनीहरुका निम्ति साह्रै कष्टकर हुन्छ जसको बर्णन शब्दमा गर्न गाह्रो हुन्छ।

राज्यबाट नागरिकले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका हुन्छन। अझ बिपत्तिको बेला, महामारीको बेला अनि संकटको बेला आफैले भोट दिएर जिताएको सरकारबाट अभिबावकको भुमिका र संरक्षण खोज्नु नाजायज पक्कै होइन। तर सरकार, राजनीतिक दलहरु, तिनका भातृ संघसंगठनहरुले जिम्मेवार ढंगले काम गर्न नचाहेको, नसकेको देखिन्छ। महामारीको यो समयमा पनि सत्ता र शक्तिको निम्ति चलखेल र खिचातानी नै उनीहरुका लागि महत्वपूर्ण भयो। प्राथमिकतामा कोरोना संकट अझै पर्न सकेको छैन। बिपत्तिमा रहेका नागरिकहरु र खान नपाएकाहरुको समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी नठान्ने राज्यपक्ष साँच्चै निर्दयी सावित हुँदैछ।

कस्तो बिडम्बना! नागरिकले नै जहाँ पनि जहिले पनि सहयोग गर्नुपर्ने? सरकार पक्षबाट एकलाैटी गर्नु नहुने, नागरिकले मिसाउनै पर्ने? कस्तो तरिका हो यो? राज्य छ, सरकार छ, अनेक मन्त्रालय, बिभाग र कार्यालय छ, बिभिन्न शीर्षकमा काम नभएर फ्रिज हुन लागेको करोडौँ बजेट छ सीमान्त नागरिकले ढुक्क हुने अवस्था छैन। स्थानीय निकायले राहतका लागि सहयोग गर्न नागरिकहरुलाई आव्हान गर्छ तर अनेक शीर्षकमा रहेका फ्रिज हुन लागेका बजेटहरु परिचालन गर्दैन। असारे बजेट या काम सम्पन्न गर्न नसकिने बजेटलाई “माहामारी तथा बिपत्ति निवारण बजेट” बनाएर ईमान्दारीपूर्वक प्रयोग गरी तदारुकताका साथ काम गर्ने हो भने कसैसंग हात पसार्नु पर्दैन। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यसो गर्ने हो भने बजेटको सदुपयोग भई माहामारी बिरुद्ध काम गर्न आर्थिक समस्या हुदैन।

अहिलेको अवस्था सामान्य हुंदै होइन। कोरोना माहामारीलाई ठूलो बिपत्ति ठानेर ‘बिपद बर्ष’ घोषणा गरेर आवश्यक नीति नियम निर्माण गर्ने र कागजी जटिलताहरु हटाई तत्कालीन र दीर्घकालिन कार्ययोजना बनाउनु पर्छ। बाँकी कामहरु बुँदागत रुपमा यसरी गर्न सकिन्छ।

१. तत्काल केन्द्रिय सरकारले आ• ब•२०७७/७८ लाई “कोरोना बिपद बर्ष” घोषणा गरी महामारी नियन्त्रणका निम्ति आबश्यक नीति नियम, कानून निर्माण गरी कागजी र अन्य कानूनी झन्झट तथा जटिलताहरु हटाउने। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि सोही अनुसार गर्ने।
२. अग्रपंक्तिमा रहेर महामारी बिरुद्ध लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका लागि सेवा, सुविधा, तलबभत्तामा दोब्बर बृद्धि गर्ने र काममा खटाउने।
३. बिकाश निर्माणका कामहरु थाँती राख्न मिल्ने र नमिल्ने छुट्याउने, मिल्नेजति एकबर्ष स्थगित गर्ने, नमिल्ने खालका योजनामा उच्च सावधानी साथ काम जारी गर्ने।
४. कोरोना संक्रमितहरुको निगरानी र उपचारमा पूरै राज्यसंयन्त्र परिचालन हुने। उपचारमा कुनै कन्जुस्याइँ हुन नदिने। खानपिन र अन्य सुबिधामा बृद्धि गर्ने।
५. उपचारमा डिजिटल प्रबिधिको प्रयोग गर्ने। बिरामीको अवस्था, जाँच र रिपोर्ट आफन्तले घरमै बसेर मोबाईलमै हेर्न मिल्ने ब्यबस्था मिलाउने।
६. गुणस्तरीय, ब्यवस्थित र सुविधायुक्त क्वारेन्टाईन गृह निर्माण गर्ने। जहाँ खानेबस्ने साथै पानी, बिजुली, संचार, सुरक्षा र मनोरञ्जन सामाग्रीको उपलब्धता होस र कसैले पनि राति नै भाग्नुपर्ने अवस्था नबनोस। देशैभर बन्द रहेका स्कुल कलेजका भवनहरु, शहरमा बनेका ठूलाठूला अपार्टमेन्ट भवनहरु र बन्द रहेका सिनेमा हल तथा नाटक घरहरुलाई क्वारेन्टाईन गृह बनाउन सकिन्छ।
७. क्वारेन्टाईन, अस्पतालमा रहेका बिरामीहरुको घरपरिवारको अवस्था हेरी आधारभूत आवश्यकता स्थानीय सरकारले पूरा गर्ने ताकी उसलाई घरपरिवारको चिन्ता हुन नपाओस।
८. निगरानी र उपचारमा रहेकाहरुलाई उचित मनोपरामर्श, योगा र ब्यायामको ब्यवस्था गर्ने। दुर्ब्यसन, लागुपदार्थ, धुम्रपान, मद्यपान गर्नेहरुलाई यही बेला उक्त कुलतबाट मुक्त गराउन आबश्यक काम गर्ने।
९. बिदेशमा रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत, अध्ययनरत नागरिकहरुलाई मिलेसम्म नेपाल फर्काउने र काममा लगाउने।
१०. प्रवासी नेपाली नागरिकहरु जो बिचल्लीमा परेका छन, प्राथमिकताका आधारमा आउन चाहने सबैलाई फिर्ता ल्याउने र आवश्यक चेकचाँज गरी उपचार र क्वारेन्टाईनको ब्यवस्था गर्ने। साथै मृत्यु भएकाहरुको शवलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर स्वदेश लैजाने।
११. संक्रमण प्रभावित र सामान्य क्षेत्रमा बर्गीकरण गरी चालु लकडाउनलाई ठाँउ हेरी कसिलो र खुकुलो गर्ने।
१२. सार्वजनिक ठाँउ, यातायातका साधनमा मास्क र हेण्डग्लोब्सको प्रयोग अनिबार्य गर्ने। सम्भव भएसम्म यातायातका साधनमा सिट क्षमताभन्दा कम आधा यात्रु राख्ने ब्यवस्था गर्ने।
१३. काम बिना बजारहरुमा मानिसहरुको आउजाउ साथै चोकचोकमा भेला भएर चियागफ गर्नेहरुलाई निषेध गर्ने।
१४. संक्रमणको अवस्था र सम्भावना ख्याल गर्दै अन्य ब्यवस्थाहरु गर्दै जाने।

लेखक परिचय: लेखक पदम प्रसाद भट्टराई हाल कतारमा कार्यरत छन् । उनी आँफुले भोगेका र देखेका बिषयमा कलम चलाउँछन् ।