एमसीसीलाई सदनबाट पारित गर्न सरकार उदासिन देखियो, शेरबहादुर देउवा

नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारले उदासिनता देखिएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल सरकार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारेको छलफलमा सहभागी हुँदै देउवाले अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोग सम्बन्धि सम्झौता एमसीसीलाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारको उदासिनता देखिएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेरै जिम्मेवारी र जवाफदेहितासाथ सरकार अग्रसर हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन म माग गर्दछु । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै जाने प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने चेतावनी म दिन चाहन्छु ।’

सभापति देउवाले कोरोनाभाइरसको महामारीमा सरकारले सबैलाई आफु अभिभावक भएको अनुभूति गराउनु पर्ने समय भएको बताए । ‘हाम्रो अपेक्षा थियो सरकारले ल्याउने नीतिले यस्ता सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘सरकारका कार्यक्रमले स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन गरि समस्याको उचित समाधान गर्नेछ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको छ ।’

उनले यो सरकारलाई कोभिड १९ ले गरेको र गर्न सक्ने क्षति बारे ज्ञान नै नभएको र सरकारलाई जनताको दुखः प्रति कुनै वेदना छैन र जनताको पिडा बुझ्न सक्ने हृदय नभएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारसँग यो अप्ठेरो बेला भविष्यकालागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन । एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यवाट बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पना जस्तो देखिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पुर्णतः असफल भएको छ ।’

उनले नीति तथा कार्यक्रममा सरकार आत्म प्रशंसामा रमाएको बताउँदै भने, ‘विगत दुई वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरिएको छ । म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विगत दुई वर्षका नीति कार्यक्रम पुनः एक पटक पढ्न अनुरोध गर्दछु ।’

‘सरकार दुई पहिलेको नीति कार्यक्रम हेरेर आफै लज्जित बन्नुपर्ने  स्थिति छ । त्यो बेला एक वर्ष भित्र बनाउछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन । तीन वटा मुख्य राजमार्गको छेऊमा बनाउछु भनेको ७६५ केभी ट्रान्समिसन लाईन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माण प्रतिक्षामा छन । पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरमा विद्युतिय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने जस्ता केहि सपना पुरा नभई बिना कुनै स्पष्टिकरण तुहिएका छन् ।’

सभापति देउवाले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको यति काण्ड हुंदै सेक्युरीटी प्रेस खरिद सम्बन्धि काण्डमा मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्नु जग हसाउने विषय भएको जिकिर गरे । कोरोना महामारीको बेलामा अत्यावश्यक सामग्री र औषधी समेतमा भ्रष्टाचार भएको भनि प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानविन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्ण असफल भएको पुष्टि भएको बताए ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण खास गरि लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी बारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक भए पनि यो अपूर्ण भएको देउवाका जिकिर छ । ‘भारत र चीन दुवै मुलुकले सन २०१५ मा गरेको सहमति अनुरुप नेपाली भूमिमा भारतबाट सडक निर्माण गर्ने काम गरिएको छ । दुई छिमेकी मुलुक बिच भएको सहमतिको नेपाली काँग्रेसले तत्कालनै विरोध जनाएको र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले तत्काल प्रोटेस्ट नोट पठाएको म स्मरण गरिरहेको छु । नेपाली भूभागमा भएको अतिक्रमण र सडक निमार्ण बारे छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र चीनसँगसमेत उच्च स्तरमा सार्थक र परिणामीमुखी वार्ता गरि समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ ।’

यो सरकार महामारी नियन्त्रण गर्ने व्यापक तयारी गर्न पूर्णरुपले चुकेको पनि आरोप लगाए । ‘नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति ०७६ माघ १० मा भेटिएको  ४ महिना पुग्न लाग्यो । लकडाउन भएको पनि आज ५५ दिन पुरा भयो । हिजो सम्म पीसीआर विधिवाट केवल  २६ हजार ६ सय ९१ जनाको मात्र परिक्षण भएको स्वयं सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । यतिका दिनपछि पनि स्वास्थकर्मीको सुरक्षा उपकरण लगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनिय परीक्षण किटको अभाव हुनु, अस्पतालमा भेन्टीलेटर लगायत अन्य उपचार सामग्रीको आपुर्ति नहुनु, कोरोना प्रभाववाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु, सिमाना बाहिर बिचल्लीमा रहेका र देश भित्र नै पनि घरबाहिर असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित र ईज्जतपूर्वक घरमा पुर्याउने कुनै योजना नहुनुले जनताले सरकार भएको अनुभूति गरेका छैनन् ।’

(Copied from Rato Pati)