कानुनमा पर्याप्त अधिकार, व्यवहारमा ठूल्ठूला अपराध

२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार २३:२४

नेपाल सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्षराष्ट्र बनेको ४९ वर्ष बितेको छ । कानुनी रूपमा छुवाछुतलाई निषेध गरेको ५७ वर्ष बितेको छ भने २१ जेठ ०६३ मा संसद्बाट छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको बुधबार १४ वर्ष पुगेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ त दलितका लागि कोसेढुंगा नै छ । तर, कानुन कार्यान्वयनमा राज्य उदासीन हुँदा जातीय विभेद र त्यसबाट सिर्जित अपराध भने घट्न सकेका छैनन् । जातीय विभेद अन्त्य कानुनी र कागजी घोषणामा सीमित भएको छ ।

अहिले पनि समाजमा अन्तर्जातीय विवाह कथित उपल्लो जातका लागि ‘मान्य’ छैन । त्यस्तो समानता खोज्ने दर्जनौँ दलित युवा–युवतीले झुटा मुद्दा मात्रै खेपेका छैनन् कतिले अनाहक अकालमा ज्यानसमेत गुमाएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटना हो ।

(Copied from Naya Patrika. Please read the rest here)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.