कानुनमा पर्याप्त अधिकार, व्यवहारमा ठूल्ठूला अपराध
नेपाल सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्षराष्ट्र बनेको ४९ वर्ष बितेको छ । कानुनी रूपमा छुवाछुतलाई निषेध गरेको ५७ वर्ष बितेको छ भने २१ जेठ ०६३ मा संसद्बाट छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको बुधबार १४ वर्ष पुगेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ त दलितका लागि कोसेढुंगा नै छ । तर, कानुन कार्यान्वयनमा राज्य उदासीन हुँदा जातीय विभेद र त्यसबाट सिर्जित अपराध भने घट्न सकेका छैनन् । जातीय विभेद अन्त्य कानुनी र कागजी घोषणामा सीमित भएको छ ।
अहिले पनि समाजमा अन्तर्जातीय विवाह कथित उपल्लो जातका लागि ‘मान्य’ छैन । त्यस्तो समानता खोज्ने दर्जनौँ दलित युवा–युवतीले झुटा मुद्दा मात्रै खेपेका छैनन् कतिले अनाहक अकालमा ज्यानसमेत गुमाएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटना हो ।
(Copied from Naya Patrika. Please read the rest here)
हामीलाई तपाईंहरूको सल्लाह र सुझाव दिनुहोला जसले गर्दा हामीले यो विकास पत्रकारिता, लेखन र साहित्यको क्षेत्रमा अझ राम्रो गर्न सकौं । यहाँहरूका लेख तथा रचनाहरु छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला । छापिन योग्य रचनाहरू हामी छाप्ने छौं ।सम्पर्क इमेल : sendyourarticle@samayasamachar.com
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस