कार्यक्षेत्रलाई लिएर सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच विवाद

काठमाडौँ – सरकारले कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मार्फत नेपाली सेनालाई  कोभिड-१९ सँग जुध्ने राष्ट्रिय अभियानमा सक्रिय र मुख्य जिम्मेवारी दिएको ११ साता नबित्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो अभियानमा आफ्नो अग्रणी भूमिका यथावत रहेको दाबी गरेपछि कोरोना नियन्त्रण सेवा प्रभावित हुने संकेत देखा परेका छन्।

कार्यक्षेत्रलाई लिएर सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच अन्यौल बढ्दै गएपछि कोरोना संक्रमित र प्रभावितहरु लक्षित सेवा प्रभावित हुने संकेत देखा परेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको असहयोग जारी रहेपछि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी नेतृत्वको सीसीएमसी अन्तर्गतको सहजीकरण समितिले यसबारे अध्ययन सुरु गरेको र ऊ छिट्टै कुनै निर्णयमा पुग्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको उच्च स्रोतले बताएको छ।

अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरीद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय विवादमा तानिएपछि गत चैत्र १६ गते त्यस्ता सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार–सरकार (जिटुजी) विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सेना प्रतिको अप्रसन्नता देखा परेको थियो।

यता सीसीएमसीको कार्यालय छाउनीस्थित ब्यारेकमा रहनु, चीनबाट १७५ विद्यार्थीलाई ल्याई १४ दिन क्वारेन्टिनमा सुरक्षित राख्न प्रभावकारी भूमिका खेलेको सेनाले मुलुकमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको वितरण, स्वाब संकलन, खोजपड्ताल, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय ओझेलमा परेको थियो।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो बिचमा दातृनिकायसँग मिलेर विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र विपद् व्यवस्थापन योजना बनाएको र उक्त योजनाका आधारमा हेल्थ इमरजेन्सी लगाउने तयारी गरिहँदा सीसीएमसीका प्रतिनिधिहरु बढी सशंकित बन्न पुगेका छन्।

योजनाले सीसीएमसी अप्स (अपरेसन) का चारवटा ‘क्लस्टर’ स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार (मेडिकल अप्स), आपूर्ति तथा अत्यावश्यक सेवा सहजीकरण (लजिस्टिक), सूचना तथा प्रविधि कार्य (मिडिया एण्ड आइटी) तथा जिम्मेवारीका सम्बन्धमा अन्यौल सिर्जना गरेको उनीहरुको निष्कर्ष छ।

स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका ११/१२  औँ तहकाले, आपूर्ति तथा अत्यावश्यक सेवा सहजीकरण कार्यको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले र सूचना तथा प्रविधि कार्यको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव अर्थात प्रवक्ताले गरेका छन्।

लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने दबाब सरकारमाथि परिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त योजनामा प्रतिकार्य गर्दा लकडाउनको समय अवधि थप गर्नुपर्ने र कोरोनाका लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई घरमै राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नु गलत भएको निष्कर्ष पनि  सीसीएमसीका निकालेका छन्।

उक्त योजनाका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षण देखिएका संक्रमितलाई १४ दिन राख्ने, थप ३ दिनमा समस्या नआए घर पठाउने नयाँ गाइडलाइन सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ। यस्तै लक्षण नदेखिएकालाई १४ दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने तर परीक्षण नगरी घर पठाउने गाइडलाइनमा उल्लेख गरिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।

‘सीसीएमसीलाई सरकारले ‘नोडल एजेन्सी’ को मान्यता दिएको छ। उसलाई थाहा नै नदिई स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो योजना, तयारी र निर्णय गर्नुले कोभिड-१९ नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको राष्ट्रिय अभियानलाई कमजोर बनाउँछ,’ सीसीएमसीका एक प्रतिनिधि बताउँछन्।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रणमा सीसीएमसीलाई कुनै असहयोग नगरेको दाबी गर्छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा रहँदा सीसीएमसीमा प्रतिनित्व गरेका र हालै स्वास्थ्य सचिवमा नियुक्त भएका लक्ष्मण अर्याल स्वास्थ्य मन्त्रालय र एमसीसीबीचको समन्वयमा कुनै दुविधा नभएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्,’ हाम्रो भूमिका र जिम्मेवारीमा हामी स्पष्ट छौँ। आवश्यक योजना, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड बनाउने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो। त्यसको कार्यान्व्यन गर्ने जिम्मेवारी सीसीएमसीले पाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको वर्चस्व रहन्छ।’

कोभिड- १९ कारण हालसम्म १५ जनाको ज्यान गइसकेको, संक्रमितको संख्या तीन हजार नागसिकेको, भारतबाट हजारौँको संख्यामा र म्यानमार तथा खाडी मुलुकबाट नेपाली आउनेक्रम सुरु भइसकेको अवस्थामा सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालय कार्यक्षेत्र विवादले परिस्थितिलाई जटिल बनाउन सक्ने विज्ञहरुको भनाई छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन,‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीसीएमसीको भएको क्षमता या खुबी प्रयोग गर्न सकेन। महामारीका बेला तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर सेवा प्रवाह गर्न सीसीएमसीले जति स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्दैन।’

उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिल्ला तहसम्म संरचना र जनशक्ति कमजोर छन् जसले यो महामारीमा सबै तहमा पुगेर सेवा दिन सक्दैनन्।

उनी भन्छन्,‘सबैकिसिमका समस्या समाधान गर्न सक्ने प्रतिनिधि सीसीएमसीमा छन्। तर दुबैबाट एउटै काम हुनथालेपछि द्वन्द्व भएको हो। मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका के हो भन्नेमा ध्यान दिन सकेको छैन। सीसीएमसीको मात्रै काम हेर्न थालेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो।’

सीसीएमसीमा रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य,उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थमन्त्रीको निर्देशक समिति छ।

यस्तै मुख्य सचिवको नेतृत्वमा प्रधानसेनापति, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक,मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सम्मिलित सहजीकरण समिति छ।

कार्यक्षेत्रलाई लिएर स्वास्थ्य र सीसीएमसीबीच विवाद जारी रहँदा विदेशबाट आउनेहरुलाई निर्धारित क्वारेन्निटनसम्म पुर्याउने विषयमा पनि समन्वयको अभाव देखिएको छ। यसको उदाहरण शनिबार देखा परेको थियो, जब युएयुबाट आएका एक सय ६८ यात्रुले विमानस्थलमै सात घण्टा कुर्नुपरेको थियो।

सरकारबाट सीसीएमसीले कोरोना नियन्त्रणका लागि एकीकृतरुपमा काम गर्ने म्यान्डेट पाएको छ। उसकै निर्णय अनुसार सेना लगायत अन्य सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुलाई आवश्यक जनशक्ति परिचालनको निर्णयको जिम्मेवारी दिइएको छ।यी सबै निर्णयहरुमा सीसीएमसीमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहभागिता र नेतृत्व दायी भूमिका पनि निर्धारण गरिएको छ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना समन्वयात्मक तवरबाट कोभिड-१९ को रोकाथाम, प्रतिकार्य तथा नियन्त्रणका लागि समग्र राष्ट्र एक हुने अवधारणा अबलम्बन गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विषयमा मात्र केन्द्रित हुनु उचित नभएको उनीहरुको बुझाई छ।

गोञ्जाओमा पीसीआर किट दुईपल्ट ‘अफलोड’

कार्यक्षेत्रलाई लिएर सीसीएमसी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीचको विवाद अहिले सतहमा आएपनि स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिदकै सुरुवाती चरणदेखि त्यसका संकेतहरु देखा परको थिए। खासगरी स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरीदमा समन्वयकारी भूमिका पाएसँगैँ सेनासँग स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरु असन्तुष्ट बनेका थिए।

सरकार–सरकार (जिटुजी) विधिबाट तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री चीनबाट ल्याउने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुको असहयोग रहेको सेनाको उच्च स्रोत बताउँछ।

गोञ्जाओ विमानस्थलबाट अत्यावश्यक पीसीआर किट पहिलो चरणमै ल्याउने सेनाको प्रयास असफल भयो जब उसले टेन्डरबाट छानेको हेन्डिलिङ ऐजेन्सीले दुईपटक त्यो जहाजबाट अफलोड गरिदियो।

सीसीएमसी निर्देशक समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल स्वयमले उक्त घटनालाई लिएर नेपाल वायु सेवा निगम र स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई फोनमार्फत हप्काएपछि अर्को उडानमा पीसीआर किट नेपाल आइपुगेको थियो।

त्यतिञ्जल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नीमार्फत झिकाएको पीसीआर किट वितरण नभइसकेकोले सेनाको पीसीआर किट नियतबस नेपाल झिकाउन ढिलो गरिएको स्रोत बताउँछ।

स्वास्थ्य सामग्री विवतरण अपारदर्शी

महामारीको प्रारम्भिक चरणमा सीसीएमसीले स्वास्थ्य सामग्रीको अभावले रोकथाम तथा परीक्षण कारवाही प्रभावित नहोस् भन्दै योजनावद्ध वितरणका लागि सामग्री माग गर्दा स्वास्थ्य सेवा विभागले असहयोग गरेको गुनासो सीसीएमसीका प्रतिनिधिको गुनासोछ।

योजना अनुसार आवश्यक केन्द्रहरुमा सिधै सेनाको जहाजबाट पुर्‍याएको खण्डमा त्यसको दुरुपयोग नहुने सीसीएमसीको निष्कर्ष थियो। तर स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलगायत अधिकारीहरुले राजनीतिक फाइदाका लागि मुख्यमन्त्री र संसादलाई त्यस्ता सामग्री वितरण गरिरहे।

सीसीएमसीमा सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रालयका १२ तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल स्पष्ट म्यान्डेटको अभावले सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सुरुवाति चरणमा केही अन्यौल भएपनि हाल आएर समस्या समाधान हुँदै गएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्,‘ पहिले भन्दा अहिले समन्व्य र सहकार्य भइरहेको छ। अझैपनि केही दुविधाहरु छन्, त्यसलाई समय परिस्थितिमा मिलाउँदै लग्न जरुरी छ।’

त्यस्तै सीसीएमसीमार्फत तत्कालै मुलुकका विभिन्न भागमा स्वाब संकलनका लागि चलाइएको अभियानमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ढिला सुस्ती गरेको गुनासो पनि छ। समयमै स्वाब संकलन र परीक्षण अभियानलाई तीव्रता दिएको भए अहिले यस्तो भयावह अवस्था नआउने सीसीएमसी स्रोतको निष्कर्ष छ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन,‘सीसीएमसीमा सेनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि कमाण्ड गर्न खोज्यो। हामीले आफ्नो नियमअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जे काम पनि तत्कालै हुनुपर्ने, मागअनुसार सबै स्वास्थ्य सामग्री तत्काल उपलब्ध हुनुपर्ने सेनाका प्रतिनिधिको बुझाई छ। तर स्वास्थ्यसँग सामग्री कति छ, जनशक्ति कति छ भन्नेमा पनि विचार गर्नुपर्छ।’

यता सीसीएमसीका एक प्रतिनिधिअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नभएका, कामप्रति रुची नभएका, महामारीको गम्भीर पक्षलाई नबुझ्ने प्रतिनिधि पठाउँदा कोरोना प्रतिकार्यमा समस्या परेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म सीसीएमसीको मेडिकल अप्समा चार जना प्रतिनिधि फेरिसकेको छ। सुरुमा डा. पोखरेलले प्रतिनिधित्व गरेकोमा त्यसपछि डा. गुणराज लोहोनी, डा. दिपेन्द्ररमण सिंह र हाल आएर महेन्द्र श्रेष्ठलाई सीसीएमसीको प्रतिनिधिको रुपमा पठाइएको छ।

श्रेष्ठलाई महामारी नियन्त्रणमा अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्थापनमा असक्षम भएको भन्दै हालै मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकबाट मन्त्रालयमा तानिएको थियो।

मिडिया एण्ड आइटी अप्सकाे नेतृत्व पनि मन्त्रालयका डा. विकास देवकोटा भएकोमा हाल डा. जागेश्वर गौतमलाई तोकिएको छ।

आरडीटी प्रयोग गर्ने/नगर्नेमा विवाद

ओम्नीमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको खरीदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको पृष्ठभूमिमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको आरडीटी गर्ने/नगर्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सीसीएमसीबीच सुरुवातमै विवाद भयो।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र सीसीएमसीबीच हेल्थ इमरनजेन्सी लगाई अन्तराष्ट्रिय एजेन्सी र अन्य दातृ निकायहरुसँग सहकार्य गर्ने मन्त्रालयको तयारीप्रति पनि सीसीएमसी एमसीसीका प्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि जनाएको जनाएका छन्।

सीसीएमसी स्रोतका अनुसार हेल्थ इमरजेन्सीका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको सर्तहरु हाल मुलुकमा उत्पन्न भइसकेका छैनन्।

(Copied from Desh Sachar)