लकडाउनमा लोपोन्मुख जातिको हालत

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनको बेला धेरैतिर सरकारी राहत वितरण भएका छन् । तर, अल्पसंख्यक लोपोन्मुख समूहका आदिवासी जनजाति राहत पाउनबाट वञ्चित गरिएका छन् । सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएको कारण दिँदै उनीहरूलाई राहत दिन अस्वीकार गरिएको हो ।

उदयपुरको कटारी नगरपालिका– ११ सिरवानीमा रहेको लोपोन्मुख हायुजातिको बसोबास । तस्बिर : डिल्लीराम खतिवडा/कान्तिपुर

लकडाउनले लोपोन्मुख समुदायका परिवार अनिकालमा परेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटिने गरी जनप्रतिनिधि जमानी बसेर राहत उपलब्ध गराइएको छ । सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये लोपोन्मुख समूहअन्तर्गत कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुशबाडिया छन् ।

‘फागुनदेखि सुरक्षा भत्ता पाएका छैनौं, राहत माग्न जाँदा पाउँदैनौं भने,’ कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–८ का चित्रबहादुर राजीले भने, ‘हामीसित गरी खाने जग्गा जमिन केही छैन । लकडाउन भएपछि ज्यालादारी गर्न पाएनौं । भोकमरीले लखतरान भएपछि नगरपालिका जनप्रतिनिधिले बल्लतल्ल उधारो खाता खोलिदिएका छन् । भत्ता आएपछि तिर्नु भनेका छन् ।’ उनी राजी साल्मो समाजका अध्यक्षसमेत हुन् ।

सरकारले लोपोन्मुख जातिले मासिक जनही तीन हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ । उनीहरूलाई चौमासिक रूपमा भत्ता वितरण गरिन्छ । तर कैलालीमा फागुनदेखि भत्ता वितरण गर्न सकेको छैन । टीकापुर नगरपालिकाका मेयर तपेन्द्र रावल सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका समुदायलाई सरकारले राहत दिन नमिल्ने प्रावधान रहेको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेलाई भरसक दोहोरो सुविधा नहोस् भन्ने रहेको छ,’ मेयर रावलले भने, ‘लकडाउनले गर्दा बैंकहरू बन्द छन् । त्यसैले भत्ता बाँड्न सकेनौं । आपत्मा परेकालाई जमानी बसेर राहत दिएका छौं ।’ कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र दाङमा छरिएर रहेका राजीको जनसंख्या ४ हजार २ सय ३५ रहेको छ ।

दाङको घोराही नगरपालिका–१८ सुपैला खुटीटोलमा केही परिवार कुसुन्डा बस्ती छ । त्यही नेपाल कुसुन्डा विकास समाजको कार्यालय छ । एकातिर समाजमा अनिकाल बढेको छ भने अर्कोतिर संस्था राखिएको कोठाभाडा तिर्न नसकेको अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डा बताउँछन् । ‘आपत्कालीन अवस्था छ हजुर,’ समाजका अध्यक्ष कुसुन्डा भन्छन्, ‘अस्ति फागुनमा भत्ता पायौं । चैत लागेपछि लकडाउन भयो । ज्यालादारी काम केही पाइन्न । कमाइ खाने जग्गा जमिन खेतीपाती केही छैन ।’

यसबीचमा केही संस्थाले २० किलो चामल राहतस्वरूप वितरण गरेको उनले जनाए । ‘भत्ता पाउनेले सरकारको तर्फबाट राहत पाउँदैनन् भनेका छन्,’ लोपोन्मुख अल्पसंख्यक हुँदा पीडाबोध गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कुसुन्डाले भने, ‘उधारो ल्याउँदै छाक टार्ने गरेका छौं ।’ कुसुन्डाको जनसंख्या २ सय ७३ रहेको छ ।

त्यसैगरी रामेछाप नगरपालिका–८ मा हायु बस्ती रहेको छ । हायु संघका अध्यक्ष धनबहादुर हायुका अनुसार बर्खामास लागे पनि नयाँ बालीनानी केही पाकेको छैन । ‘गाउँमा अनिकाल लागेको छ,’ गत चैतमा दुई महिनाको भत्ता बुझेको जनाउँदै अध्यक्ष हायु भन्छन्, ‘लकडाउन भएपछि राहत दिने भनेर घरदैलो गरे तर हायुले पाउँदैन भनेका छन् ।’ थोरथोरै भिरपाखो जमिन भएको तर उब्जाउ न्यून हुने गरेको उनले जनाए । हायुको जनसंख्या २ हजार ९ सय २५ रहेको छ ।

झापाको मेचीनगर र बिर्तामोड नगरपालिका तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा किसान जातिको बसोबास छ । समाजका अगुवा भीम किसानका अनुसार अधिकांशको जीविकोपार्जन माध्यम ज्याला मजदुरीबाट चल्छ । ‘लकडाउनले मजदुरी टुटेपछि समस्या बढेको छ,’ आफू शिक्षण पेसामा रहेकोले भत्ता नलिएको उल्लेख गर्दै भीमले भने, ‘समाजका सदस्यहरूलाई अनिकाल पर्न थालेको छ ।’ तथ्यांकमा किसान जातिको जनसंख्या १ हजार ७ सय ३९ रह ेपनि एक हजार जति मात्र हुनसक्ने उनले जनाए ।

त्यस्तै लोपोन्मुख सूचीमा रहेका लेप्चा जातिको बसोबास इलाम जिल्लाको पूर्वी भेगमा रहेको छ । उनीहरूको जनसंख्या ३ हजार ४ सय ४५ रहेको छ । लोपोन्मुख सूचीमा रहे पनि लेप्चा जातिको आर्थिक जीवनस्तर माथि छ । लकडाउनले खासै असर नगरेको रोङ सेजुम थि संस्थाका अध्यक्ष बीरबहादुर लेप्चा बताउँछन् । ‘हाम्रो क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकै छौं,’ सूर्योदय नगरपालिका निवासी लेप्चाले भने, ‘राहतको आवश्यकता परेको छैन । र हामीले मागेका पनि छैनौं ।’

लोपोन्मुख समूहका राउटेको जनसंख्या ६ सय १८, मेचेको ४ हजार ८ सय ६७ र कुशबाडियाको ३ हजार १ सय ८२ रहेको छ । बनकरिया र सुरेलको जनसंख्या खुलेको छैन ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विश्वव्यापी महामारीले गर्दा आपत् परेकालाई दिइने राहतलाई जमानी बसेर स:शुल्क दिन नहुने जनाएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेले राहत पाउनु हुँदैन भन्नु गलत हो,’ राज्यले लोपोन्मुखलाई न्याय दिन सक्नु पर्ने उल्लेख गर्दै महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले भने, ‘यो समुदाय रहरले लोपोन्मुख भएका होइनन् । महामारीले रोजगारी गुमाएका समुदायलाई भत्ताकै आसमा बाँचुन् भन्ने होइन राहत उपलब्ध गराउन जरुरी छ ।’ संकटको स्थितिमा राज्यले समान व्यवहार गरिनु पर्ने उल्लेख गर्दै तीनै तहको सरकारको राहत नीति स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।

साभार: कान्तिपुर