व्यवस्थापनको नाममा वन फडानी

५ असार २०७७, शुक्रबार ०५:१६

काठमाडौँ– संसदको लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको वन फडानीको अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय छानवीन समिति गठन गरेको छ।

लेखा समितिले समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा नेकपाका सांसद प्रेम आले मगर र कांग्रेस सांसद मीना सुव्वा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा ८० वर्षको चक्र हुन्छ। यसमा पुराना रुखहरु काटेर नयाँ रुख रोप्ने गरिन्छ। तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जंगल फडानी हुन थालपछि लेखा समितिले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको हो।

हाल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ५८ जिल्लाका ७ सय ५० जना सामुदायीक वनको १ लाख ७७ हजार ३ सय ३१ हेक्टर क्षेत्रफलमा कार्यन्वयनमा आएकाे छ।

अधिकांश ठाउँमा वन व्यवस्थापनको नाममा वन फाडानी भइरहेको छ। व्यवस्थापनको नाममा सबैभन्दा बढी कैलालीमा वन फडानी गरिएको छ। कैलालीमा काट्नुपर्नेभन्दा २९२ प्रतिशत बढी रुख काटिएको पाइएको छ।

सबैभन्दा बढी कैलालीका ९२, सिन्धुलीका ८९ र नवलपरासीका ४८ वटा सामुदायिक वनमा उक्त कार्यक्रम लागु गरिएको छ।

वैज्ञानिक वन कार्यविधि २०७१ बाट लागु भएको हो। उक्त कार्यक्रमबाट वार्षिक एक खर्ब राजश्व योगदान हुने अनुमान गरिएको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा दुई अर्व मात्रै राजश्व संकलन भएको छ।

लेखा समितिमा जवाफ दिनेक्रममा वन मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले उक्त कार्ययोजना आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताए। सचिव ओली वनको अधिकार संविधान अनुसार प्रदेशमा गएको हुँदा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै पञ्छिएका थिए।

सांसदहरु सूर्य पाठक र महोम्मद ईस्तियाक राई ‘निर्देशन दिन क्षेत्राधिकार हुने तर जवाफ दिन क्षेत्राधिकार नहुने?’ भन्दै सचिव ओलीमा खनिएका थिए।

सरकारले पनि नेत्र तिमिल्सिनाको संयोजनकत्वमा छानविन समित बनाएको थियो।

साभार देश सञ्चार

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.