नागरिकता विधेयकको विवादले झण्डै हात हालाहाल

काठमाडौं । नागरिकता विधेयकको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकले के निर्णय लेला भन्ने आम चासो थियो ।

पदाधिकारी बैठकले पार्टीको संस्थागत धारणा बोक्न सकेन भनेर काँग्रेस नेताहरुले नै आवाज उठाएको सन्दर्भमा चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो । यही बीचमा मंगलबारको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यासमिति बैठकबाट पार्टीभित्रको मत मतान्तरका बीच नागरिकता विधेयकको विपक्षमा उभिने ‘संस्थागत’ निर्णय भइसकेको छ ।

मंगलबार दिउँसो ३ बजेदेखि राति १० बजेसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक उपसभापति विमलेन्द्र निधिको दबाब र प्रभावमा नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनेपर्ने निष्कर्षमा पुगेको पाइएको छ ।

बैठकमा उसभापति निधिलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतले बलियो साथ दिएपछि नागरिता विधेयकमा काँग्रेस पूर्ववत अडानबाट माथि उठ्न सकेन ।

र, नेपालीसँग बिहे गरेर आएका विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनेसम्बन्धी प्रावधान संवैधानिक व्यवस्थाविपरित रहेको बैठकले ठहर गर्यो । नागरिकता विधेयकबारे बैठकको निर्णयको ड्राप्ट पनि नेता सिटौलाले गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेकोमा काँग्रेसको फरक मत छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा काँग्रेसका सांसदले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा फरक मत राखेका थिए ।

बैठकले उक्त प्रावधानले सामाजिक र पारिवारिक जटिलता समेत सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको ठहर पनि गरेको छ ।

बैठकले पार्टी निर्णयअनुसार संसदमा प्रस्तुत हुन काँग्रेस संघीय संसदीय दललाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

काँग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर आफ्नो पोजिसन लिएको देखिन्छ । बैठकको निर्णयमा पनि त्यही भाष्य प्रयोग भएको पाइन्छ । तर, यो निर्णय त्यति सजिलै भने भएको होइन । यतिसम्म कि सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत आफूले प्रकट गरेको मतमा समेत अडान लिन सकेनन् ।

एक नेताका अनुसार बैठकले देउवाको सोचभन्दा भिन्न निर्णय लिएको छ । ती नेताले भने, ‘पार्टी सभापतिजी मधेसको कुरा पनि सम्बोधन होस् र नागरिकताका सम्बन्धमा पहडातिरका मान्छेको पनि चित्त बुझ्ने बीचको निर्णय गर्न चाहनुहुन्थ्यो । उहाँलाई आफैले ट्वीटमार्फत उठाएको महिला र पुरुषबीचको समानताबारे केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो ।’

ती नेताका अनुसार तर बैठकमा उसभापति निधि हाबी भए भने उनले मंगलबारको बैठकबाट जसरी पनि नागरिकता विधेयकमा आफूले उठाउँदै आएको कुरामा केन्द्रीय समिति बैठकबाटै निर्णय गराउने अड्डी कसे ।

नेकपाले नागरिकता विधेयक बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा नराखेको मौकालाई हेरेर मंगलबारको बैठकबाट निर्णय लिने सभापति देउवाको सोच थिएन । त्यो कुरा उनले बैठकमा पनि राखे । ती नेताका अनुसार त्यसपछि निधिले देउवासँग आन्तरिक छलफल गर्न समय मागे । लगत्तै देउवा र निधि अलग्गै कोठामा छलफलका लागि गएका थिए ।

बैठक जारी रहेकै बेला देउवा र निधिबीच देउवाको कार्यकक्षमा चर्काचर्की नै भयो । त्यसपछि नागरिकता विधेयकबारे आजको बैठकबाट निर्णय नभए ‘बैठक छोडेर जान्छु’ भन्दै निधिले घुर्की लगाए । निधि पार्टी कार्यालयबाट बाहिरिन खोजेपछि मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडल लगायतले बोलाएर बैठक हलमा लगे ।

नागरिकता विधेयकमा देउवा र निधिबीच मतभेद : राष्ट्रिय सहमतिका लागि देउवाको ‘ग्रीन सिग्नल’

ती नेताका अनुसार देउवाले ‘बैठक आजलाई स्थगित गरौँ भोलि छलफल गरौँला’ भनेपछि निधि फेरि जंगिए । निधिले देउवामाथि देखाएको व्यवहारले उताबाट सहमहामन्त्री डा. प्रकाशरण महत पनि जंगिए । उनीहरुबीच झन्डै हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भयो ।

ती नेताले भने, ‘सभापतिले भोलि बैठक गरौँ भन्नुभयो । निधि पनि भोलि बैठक गरेर हुँदैन भन्दै कराए । निधि कराएपछि सभापतिसँग यसरी बोल्ने हो भनेर प्रकाशरण जंगेर आए ।’

निधिले प्रकाशरणलाई झम्टिन समेत खाजे । अनि देउवाले माहोल शान्त पारेका थिए । त्यसपछि देउवा बैठकमा थप बोल्न चाहेनन् ।

पार्टीले यो भन्दा बाहिर निर्णय गर्दा मत विभाजन हुने अवस्था आयो ।

त्यो झन् पार्टीलाई राम्रो नहुने भन्दै नेताहरु केही सजग भए । विगतमा विजयकुमार गच्छदार र महन्थ ठाकुरलगायतले पार्टीभित्र आफ्नो कुरा नसुनिएको भन्दै काँग्रेस छोडेकोबारे काँग्रेस शीर्ष नेता जानकार थिए ।

यतिबेला निधिले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको कुरामा रोक्न खोजिए पार्टीमा अप्रिय स्थिति आउन सक्नेमा पनि उनीहरु जानकार नै थिए ।

ती नेताका अनुसार बैठकमा मधेसको विषयमा सबै नेता एउटै पोजिसनमा थिए । सरकारले जुन नियतले विधेयक ल्यायो, यो विधेयक मधेसलाई अपमान र आशंका गरेर ल्याइएको भन्नेमा पार्टीमा दुई मत थिएन । सरकारको नियत ठीक छैन भन्नेमा सबैको एक मत नै थियो । तर यसको फेस कसरी गर्ने भन्नेबारे फरक फरक धारणा आयो । फेस गर्ने कुरामा निधि सुरुवाती अडानबाट ब्याक हुन चाहेनन् ।

यसरी मत विभाजन हुँदै गयो भने पार्टीमा अप्रिय स्थिति आउन सक्ने शीर्ष नेताहरुले महसुस गरेको ती नेताले बताए ।

संसदमा केही कुरा बाँकी नै भएको बेला यसमा धेरै जोड गर्नुहुँदैन भन्ने मोडमा नेताहरु पुगेपछि उक्त निर्णय गएको हो ।

सबै नेताहरुले आ– आफ्नो पोजिसन राखेका थिए । एकथरी नेताले नागरिकता विधेयकको सात वर्षे प्रावधानलाई समर्थन गरेको रुपमा निधिले बुझे ।

उनीहरुले यसरी मुडे बलबाट जाँदा मधेसमा स्थापित हुन सकिए पनि पहाडमा नेकपाले ध्रुवीकृत गराएको नागरिकलाई सही ढंगले बुझाउने भाषा चाहिने बताएका थिए । तर निधि त्यो कुरा सुन्न पनि तयार भएनन् । निधिले दायाँ बायाँ केही नगरेर एक लाइनमा निर्णय गर्नुपर्छ भनेर अड्डी कसे । बरु संसद, सडक र अदालतसम्म जाने विषयमा काँग्रेस तयार हुनपर्नेमा उनको जोड रह्यो ।

बैठकको माहोल सहज निर्णय गर्ने पक्षमा नदेखिपछि नेता सिटौला अगाडि सरे । अनि नागरिकता विधेयकमाथि बैठकको निर्णय ड्राप्ट गर्न लागे । ती गर्दासम्म रातिको १० बजिसकेको थियो ।

ती नेताका अनुसार रोचक कुरा के छ भने, पार्टीको निर्णय वरिष्ठ नेता पौडल, सिटौला र निधिको संयुक्त कुराबाट आएको छ ।

पार्टीभित्रको गुटगुत खेमामा तीनै जना फरक फरक ठाउँमा छन् ।

पौडेल र सिटौलाले आआफ्नो गुटको नेतृत्व गर्दै आएका छन् भने निधिलाई देउवाको बलियो खम्बाका रुपमा हेरिन्छ । यति बेला भने निधिलाई बलियो साथ पौडेल र सिटौलाको रह्यो ।

आगामी महाधिवेशनमा चुनाव जित्न नागरिकता विधेयकका विषयमा मधेसको पार्टी पंक्ति बिच्क्याउने पक्षमा शीर्ष नेताहरु छैनन् । देउवा पनि बैठकमा थप कठोर नहुनुको पछाडि यही फ्याक्टर जोडिएको देखिन्छ ।

कार्यतालिकामा पुनर्विचार गर्न जोड
बुधबारको बैठक भने सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको छ । छन्त्यालको निधनले मंगलबारको बैठकमा प्रस्तुत महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जनमाथिको छलफल रोकिएको छ ।

विशेषतः हिमाली जिल्लामा पुसमा अधिवेशन गर्न व्यवहारिक कठिनाइ हुने भएकाले त्यसबारे बैठकले पुनर्विचार गर्ने देखिएको छ । हिजो बैठकमा नेताहरुले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न प्रस्तावको स्वागत गर्दै

व्यवहारिक कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर कार्यतालिकामा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यद्यपि अर्को बैठक कहिले बस्ने टुंगो छैन ।

बैठकमा प्रस्तुत परिमार्जित तालिकामा असार मसान्तभित्र अन्तरिम पार्टी संरचना समायोजन गरी साउन मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण सक्ने उल्लेख छ ।

भदौ मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रमा पठाउने, असोज मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यतामाथि उजुरी र कात्तिक मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यतामाथि पुनरावेदन दिन सकिने उल्लेख छ । यस्तै मङ्सिर २५ भित्र क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्ग्याउने र मङ्सिर मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यताको सूची निर्वाचन समितिलाई बुझाउने भनिएको छ ।

७७ पुस ६ मा वडा अधिवेशन, पुस ८ मा गाउँ र नगरपालिका अधिवेशन, पुस ११ मा प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन, पुस १३ मा (प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन) एक मात्रै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेकामा जिल्ला अधिवेशनको मिति तोकिएको छ ।

यस्तै एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाको अधिवेशन पुस १६ गते र प्रदेश अधिवेशन माघ ६ गते गर्नेगरी परिमार्जन प्रस्ताव ल्याइएको छ । फागुन ७, ८,९ र १० का लागि पूर्व निधारित महाधिवेशनको मिति भने यथावत राखिएको छ ।

रातो पाटी