सरिता गिरीलाई सांसदबाट निकाल्ने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सरिता गिरीलाई सांसद पदबाट निष्कासन गर्ने तत्कालीन समाजावदी पार्टी नेपालको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
गिरीले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निकालिएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
गिरीलाई असार २३ गते समाजवादी पार्टीको कार्यकारी परिषदले पार्टी सदस्य र सांसदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध गिरीले असार २८ गते सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन्।
यसअघि असार ३० गते रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न बोलाएको थियो।
गिरीले आफूलाई सांसद पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीको कार्यकारी परिषदलाई नभएको र त्यो निर्णय केन्द्रीय समितिबाट हुनुनुपर्ने जिकिर गरेकी थिइन्।
गिरीलाई सांसदबाट निकाल्ने निर्णय सम्बन्धित दलको विधान बमोजिम नै रहेको निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको छ।
आइतबार सर्वोच्चले दिएको आदेशमा उल्लेन गरिएको छ, ‘राजनीतिक दलको तथा संसदको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन।’
पार्टीले गरेको सिफारिसको आधारमा संघीय संसद सचिवालयले गिरीको सांसदको पद रिक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ।
अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै अब समानुपातिकको बन्द सूचीको रोल क्रममा रहेकी लीला सिटौलालाई सासद बन्ने बाटो खुला भएको छ। उनी तत्कालीन समाजवादी पार्टीको खस आर्य कोटाबाट सांसद बनेकी थिइन्।
साभार: देश सञ्चार
हामीलाई तपाईंहरूको सल्लाह र सुझाव दिनुहोला जसले गर्दा हामीले यो विकास पत्रकारिता, लेखन र साहित्यको क्षेत्रमा अझ राम्रो गर्न सकौं । यहाँहरूका लेख तथा रचनाहरु छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला । छापिन योग्य रचनाहरू हामी छाप्ने छौं ।सम्पर्क इमेल : sendyourarticle@samayasamachar.com
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस