काठमाडौं, भदौ १६ । सरकारले विद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक कप्पनीहरुलाई भ्याट अनुदान दिने अवधारणा ५ वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र २०७२ जारी गरेर १ दशकभित्र निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई भ्याटमा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

विद्युत उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले निजीक्षेत्रका प्रवद्र्धक कम्पनीलाई सहुलियत दिने प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले ऊर्जासंकट निवारण सम्बन्धमा ९९ बुँदे अवधारणापत्र नै सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा निजी ऊर्जा उत्पादकहरू निरुत्साहित भएका छन ।

सरकारले आव २०७२÷७३ को बजेटमै यस्तो घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.