काठमाडौं, असाेज ३ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ।

नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहनाले २०७२ असोज ३ गते मूर्तरुप पाएको थियो।  सरकारले संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा शनिबार मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरेको छ। समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी एवम् यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि एवम् केही सञ्चारकर्मीलाई आमन्त्रण गरिएको छ।  नेपालको लिखित संविधानमध्ये यो सातौँ संविधान हो।

यसअघिका सबै संविधान आयोग वा विभिन्न रुपमा निर्माण भएको भए पनि नेपाली जनताका प्रतिनिधिमार्फत जारी भएको संविधान नै यो पहिलो हो।  नयाँ संविधानले नेपाललाई विश्वमा नै सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक देशको परिचय दिएको छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्याय नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता हुन्।  संविधान जारी भएसगै आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायबाट उठाइएका समानुपातिक र समावेशीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एकपटक संशोधन भइसकेको छ। सोही विषयलाई लिएर सरकारले पुनः अर्को संशोधनको तयारी गरेको छ।  संविधानसभाबाट विश्वका अरु मुलुकमा जारी भएको संविधानको तुलनामा नेपालको संविधान धेरै विशेषताले भरिपूर्ण रहेको छ। यद्यपि संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा असहमति जाहेर गरेर मधेसवादी दलहरु निरन्तर आन्दोलनमा रहेका छन्।

संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ।  संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र नौ अनुसूची छन्। संविधानमा विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव प्रवद्र्धन गर्दै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ। संविधानमार्फत नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषणा गरिएको हो।

नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइएको छ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर तुल्याउनु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो। संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ लैजान आवश्यक पर्ने नयाँ कानुनको निर्माण र पूराना कानुनको संशोधन गर्न दलहरु एउटै कित्तामा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ। 

संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने तथा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकता हुने प्रावधान संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै किटान गरिएको छ। 

नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्यायका साथै यातनाविरुद्ध, निवारक नजरबन्दविरुद्ध, देश निकालाविरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक पनि सुनिश्चित भएका छन्।

  सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासीलगायत अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था छ।  नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह तथा प्रदेश तहमा सात प्रदेशको व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।

राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुन नपाउने संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। 

नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सर्वाभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेकका सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। संविधान दिवस मुलुकभर सोमबार हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। सो क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलले आ-आफ्नो तवरले दिवस मनाउने कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिसकेका छन्।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.