काठमाडौं, असाेज ९ । सरकारले तेजाब (एसिड) आक्रमण रोक्न कडा कानुन समेटिएको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तेजाब आक्रमणविरूद्ध फौजदारी अपराध संहिता ऐन संशोधनसम्बन्धी र बिक्री वितरण नियमनसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र मन्त्रीहरूलाई राय सुझाव दिन भोलि (शुक्रबार) १२ बजेसम्मको समय दिइएको कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । अध्यादेश भोलि नै राष्ट्रपति कार्यालयकहाँ पठाइने उनले बताइन् ।

नयाँ कानुनअनुसार तेजाबसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको छ । र, दसलाखसम्म जरिबाना तोकिएको छ । आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने पनि नयाँ कानुनमा समाविष्ट छ ।

तेजाब छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पु¥याइएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ । शरीरका अन्य अङ्गमा तेजाब मात्रै परे १० वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने छ ।

२० वर्ष कैद सजायको हकमा एकदिन पनि सजाय छुट नहुने र पूरै अवधि जेल बस्नुपर्ने प्रावधान राखिएको कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । तेजाब बिक्रीमा पनि सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएर मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने र वर्षैपिच्छे लाइसेन्स, बिक्री इजाजत अद्यावधिक, नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ कानुनमा व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीले अपराध नियन्त्रण गर्न पीडितलाई न्याय दिलाउन गत भदौ २५ गते यसअघि विभिन्न तेजाब आक्रमणका घटनामा परेका झण्डै १२ जनासँग परामर्श गरेका थिए । सुझाव लिएका थिए ।

केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेजाब आक्रमणकारीको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । १५ दिनभित्र अध्यादेशमार्फत् नयाँ कानुन ल्याउने, बिक्री वितरणमा नियमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपचारका लागि वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कीर्तिपुर बर्न अस्पताल र पाटन अस्पताल तोकेको थियो । निःशुल्क उपचार, औषधिको व्यवस्था गर्ने र रोजगारीले उद्यमका लागि कर्जाको बन्दोबस्त गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्व, गृह, अर्थ, श्रम तथा रोजगार, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ, कृषि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने समितिसमेत बनाएको थियो ।

संसद् बैठक नबसेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत् नयाँ कानुन ल्याउन सक्छ । संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.