काठमाडौं, असाेज ११। एसिड आक्रमण विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्ले दुई वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा महिला, कानून र विकास मञ्चले स्वागत गरेको छ ।

एसिड आक्रमण विरुद्ध कानून निर्माणको माग गर्दै मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले कानून बनाउन आदेश जारी गरेको हो । नयाँ कानूनले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अग्निजन्य हिंसालाई पनि समेट्नुपर्ने मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले माग गरेका छन् ।

“एसिडजन्य घटना जस्तै अग्निजन्य हिंसा पनि अमानवीय र जघन्य अपराध हो । एसिडजन्य घटना जस्तै अग्निजन्य हिंसा प्रभावितको जलनको पीडा, यसको उपचार पद्धति, उसको आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वासमा पर्ने चोट, सामाजिक तिरस्कार, मानसिक पीडा उस्तै प्रकृतिको हुने भएकाले कानूनले एसिडजन्य घटनासँगै अग्निजन्य हिंसालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

वर्तमान कानूनले एसिड आक्रमणका पीडकलाई भूतप्रवाभी रूपमा दण्ड सजाय गर्न नसकेकाले कानूनले पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितलाई समेत उपचार सुविधा, राहत र पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मञ्चको माग छ ।

अनुहार र शरीरमा भएको पीडाअनुसार फरक सजायको व्यवस्थालाई हटाई शरीरको जुनसुकै भागमा चोट लागे पनि कसुरदारको उद्देश्य अनुहारमा पीडा पार्ने भएकाले अनुहार र शरीर भनी नछुट्याई सजायमा एकरूपता दिन कानून व्यवसायीको माग छ ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.