काठमाडौं, असाेज १९ । काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग जोड्ने परियोजना अघि बढाउन २०७४ चैत २४ गते नेपाल र भारतबचि सहमति भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दिल्लीमा सहमति भएको हो ।  त्यसको ५ महिनापछि बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीको प्रयास बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीबीच २०७५ भाद्र १५ गते काठमाडौं–रक्सौल रेलसेवाको अध्ययन अगाडि बढाउने समझादरीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

दुई देशबीच २ वर्ष अघि भएको सहमति बमोजिम संघीय राजधानी काठमाडौं र भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने सम्झौता हुने भएको छ । अबको दुई साताभित्र उक्त क्षेत्रलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको लागि डीपीआर गर्ने सम्झौता हुन लागेको हो ।   

डीपीआर तयार गर्न भारतले पठाएको सम्झौताको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायमा पठाएको छ । ती निकायले मस्यौदा अध्ययन गरेर केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भए गरे लगत्तै दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भई डीपीआर कार्य अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो । भारतले उक्त कार्यका लागि बजेट छुट्टाएर परामर्शदाता समेत तोकिसकेको बताएको छ । 
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको लम्बाइ डबल ट्रयाकको भएका २१९ किलोमिटर र सिङ्गल ट्रयाक भएका १३५.८७ किलोमिटर हुने रेलमार्गको प्रारम्भिक प्रतिवदेनले देखाएको छ । नेपालले भने सिङ्गल ट्रयाकको १३६ किमीलाई अघि बढाउने मनसाय देखाएको छ । 

उक्त रेलमार्गमा १३ वटा स्टेशन, ३९ वटा सुरुङसहित ८९२ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि २ खर्ब ६४ लाख ८० करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । रेलमार्गको लम्बाइ र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा लागत अनुमान निस्कने बताइएको छ । 

भारतीय सहयोगमा निर्माण हुन लागेको उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालले ‘स्टयान्डर्ड गेज’ मा बनाउन चाहिरहेको छ । जुन प्रविधि विश्व बजारमा चलेको नयाँ  प्रविधि पनि हो । तर, भारतले भने ‘ब्रोड–गेज’ भारतमा पनि प्रयोग भएकोले सोही प्रविधिमा काठमाडौं–रक्सौल रेलनिर्माणमा जोड दिएको छ ।  

भारत सरकारकै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेल निर्माणको समझदारी भएको थियो । सस्झौतानुसार जयनगर–कुर्था र विराटनगर–जोगबनी दुई स्थानमा निर्माण अघि बढीसकेको छ । सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनहवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रहेका छन् ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.