काठमाडौँ, असाेज २८ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पतालाई नि:शुल्क कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार गर्न आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गरी असोज १५ गते भएको फैसालको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले सरकारी अस्पतालबाट निशुल्क पिसिआर परिक्षण गराउन सरकारका नाउमा परमआदेश दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा निजी अस्पताललाई शुल्क लिन भने रोक लगाएको छैन।

अहिले सरकारी अस्पतातले कन्ट्राक ट्रेसिङमा परेर गएका व्यक्तिहरुको निशुल्क परिक्षण गर्दै आएको छ। सुरुमा पीसीआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई पनि घटाएर सरकारले दुई हजार शुल्क तोकेको छ।

तर कतिपय निजी अस्पतालले भने तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेका छन्। सर्वोच्चले तोकेभन्दा बढी निजी अस्पताललाई शुल्क लिन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। फैसलामा विस्तारै सरकारी अस्पतालमै कोरोनाको परिक्षण र उपचार हुने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिइएको छ।

फैसलामा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ मा सरुवा रोगको सूचीमा कोभिड–१९ तुरुन्त राख्न भनिएको छ। सरकारले कोरोनालाई सरुवा रोग भने औपचारिक सूचीमा भने अहिलेसम्म राखेको छैन।

त्यस्तै अस्पतालमा परिक्षण गर्न जाने व्यक्तिहरुको परिक्षण १०–१५ मिनेटभित्रै हुने गरी व्यवस्था मिलाउन, मध्यरातदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले यसअघि कोभिड–१९ का सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र अहिले जारी भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई झकझक्याएको छ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.