बंगलादेशबाट रासायनिक मल तत्काल नआउने

काठमाडौँ, कात्तिक १८ । धान रोप्ने समयमा नेपालमा मल अभाव भएपछि आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारले सापटी रुपमा बंगलादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल तत्काल नआउने भएको छ ।

गत भदौ दोस्रो साता दुई देशका राष्ट्रप्रमुखबीच भएको टेलिफोन कुराकानीमा मौखिक सहमति भए पनि अझै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन् । मौखिक सहमति भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत प्रक्रिया नटुगिङ्दा गहुँमा हाल्न मल अभाव हुने सम्भावना देखिएको जानकार बताउँछन् ।

गहुँ लगाउने समयका लागि रासायनिक मल ल्याउने तयारी भए पनि अझै समय लाग्ने देखिएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिबहादुर केसी बताउँछन् । उनका अनुसार अब केही दिनमा दुई देशका कम्पनीबीच मल खरीद सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भएको छ । हस्ताक्षर भएपछि खरीदका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकको अनुमतिसँगै प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।

कात्तिक महिनामा मल खरीदको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मङ्सिर पहिलो सातादेखि ढुवानी हुने विश्वास गरिएको छ । अनुमानअनुसार सरासर काम भएमा मङ्सिर दोस्रो सातादेखि नेपालमा रासायनिक मल भित्रन्छ । “हामीले शुरुमा रासायनिक मल खरीद गर्ने तयारी गरेका थियौँ, बङ्गलादेश सरकारको खरीद वा सापटीको निर्णय स्पष्ट नहुँदा समय लाग्यो, बङ्गलादेशबाट खरीद गरी ल्याउने तयारी गरेर हामीले प्रस्ताव पठायौँ ।

उताबाट खरीद प्रचलन नभएकाले पैंँचो अर्थात् सापटीमा मात्र दिने गरी जवाफ आयो”, उनले भने, “सापटीस्वरुप नै ल्याउने भनेर हामीले ढुवानीका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानसमेत ग¥यौँ । बोलपत्र आह्वान भएर कम्पनी छनोट भएपछि पुनः उताबाट रासायनिक मल सापटीमा नभएर खरीद गर्ने भनेर पत्र आयो । उताबाट स्पष्ट जानकारी नआउँदा समय लाग्ने भयो ।”

उनका अनुसार बङ्गलादेशबाट निर्णय नआउँदा बोलपत्रमार्फत ढुवानीका लागि छनोट गरिएको कम्पनीसँग सम्झौता गर्नसमेत अन्योल भएको छ । कृषि मन्त्रालयले मल खरीदको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिएको छ । कम्पनीले ढुवानीका लागि १५ दिनको समय राखेर गत असोज ३ गते अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कृषि कम्पनीले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत मल ढुवानी गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्सको जेन्ट्रेड एफजेडएफ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । पाँच कम्पनीको आवेदन परेकामा जेन्ट्रेडले सबैभन्दा कम मूल्यमा ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कृषि कम्पनी र जेन्ट्रेडबीच भएको सम्झौतामा ६० दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख भए पनि प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको बताइएको छ ।