कोरोना परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्ने सरकारको निर्णय, मन्त्रीहरुको आधा तलब कोरोना कोषमा

२५ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०८:१३

काठमाडौं, कात्तिक २५ । चौतर्फी दबाबपछि सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषदको हिजो बसेको बैठकले कोरोना परिक्षण सहित सम्पूर्ण उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि सरकारले बिपन्न, ज्येष्ठ नागरिक लगाएत निश्चित वर्गको मात्रै नि:शुल्क उपचार गर्ने र बाँकीको नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परिक्षण तथा उपचार नि:शुल्क गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

तर सरकारले भने सबै नागरिकको नि:शुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसिकने भने पूनरावेदनका लागि निवेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्चले फैसला पूनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाइ अवहेलना मुद्धा समेत परेको थियो ।

यस्तै बैठकले मन्त्रीपरिषदका सबै सदस्यको यस वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

यसैगरी कोरोनाविरुद्धको खोप यथाशक्य छिटो ल्याउन अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित टोली गठन गरेको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह बमोजिम बंगलादेशले पैँचोमा युरिया मल दिन नमिल्ने बताएपछि मल किन्ने निर्णय गरेको छ ।

५० हजार मेट्रिक टन मल तत्कालका लागि नेपालले पैँचो मागेकोमा बंगलादेशको तर्फबाट जवाफ नआएपछि मल किन्ने निर्णय गरेको हो ।

साथै पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको विवादास्पद भन्सार महशुल खारेज गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.