सरकारी कर्मचारीका कैयौँ भत्ता खारेज हुँदै, वैदेशिक ऋणको पैसाले गाडी किन्न रोक

२८ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०५:५१

काठमाडाैं, कात्तिक २८ । सरकारी कार्यालयमा हुने खर्चको मितव्ययिताको लागि अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको छ ।

अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड’ बनाएको हो । यो मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ । 

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । 

यस्तै सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नु पर्नेछ ।

मापदण्डमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सह–लगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजना बाहेकको कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा एकआपसमा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । कुनै कारणले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना दोहोरो परेको भए नेपाल सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।’

यस्तै सार्वजनिक निकायले कार्यालय कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्दा सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सरकारी आवास वा कार्यालय कार्यकक्ष सजावटसम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो मापदण्ड तयार नभएसम्म सजावटमा खर्च गर्न पाइने नपाइने पनि अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डमा उल्लेख छ । 

विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र पालिकामा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनर्संरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ । 

‘नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन । तर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा देशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामको लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमतिमा मात्र मनोनयन गर्नु पर्नेछ । विदेशमा रहेका गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न पाइने छैन’, मापदण्डमा भनिएको छ । 

मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकलगायतका कानुनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधाबापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधाबापतको रकममा सुरुको पारिश्रमिकबाहेक महँगी भत्ता, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध नगराइने पनि उल्लेख छ ।

विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्ट र पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको हेलिकप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न पाइने छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डअनुसार सरकारी कर्मचारीले कैयौँ शीर्षकमा प्राप्त गर्ने भत्ता पनि कटौती हुने भएका छन् ।  

मापदण्डमा भनिएको छ, ‘सङ्क्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भइ अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिँदै आएको पोसाक खर्च, महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ताबाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्चलगायतका कुनै प्रकारको भत्ता प्रदान गरिने छैन । तर कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कुल कार्यरत सङ्ख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मिति २०७६ चैत्र १६ देखि लकडाउन कायम रहेको मिति २०७७ साउन ६ सम्मको प्रोत्साहन रकम नेपाल सरकारको मिति २०७६ चैत्र १६ को निर्णयअनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलव्धताको आधारमा निकासा दिन बाधा पर्ने छैन ।’

यस्तै नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गर्न रोक लगाइएको छ । अत्यावश्यक अवस्था परेर कुनै सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खरिद गर्नु पर्नेछ । 

सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने छैन । 

मापदण्डअनुसार सरकारी घर वा भवन भत्काइ नयाँ भवन बनाउने सम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने र नयाँ भवन बनाउने दुवै कार्य एउटै प्याकेजमा गर्नु पर्नेछ ।  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.