भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुधार सम्बन्धि परराष्ट्रको प्रतिवेदन

२१ मंसिर २०७७, आईतवार १८:०१

काठमाडौँ : सरकारले छरिएका परराष्ट्रसम्बन्धी नीतिहरूलाई एकीकृत गर्दै समग्र परराष्ट्र नीतिको प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयले यसप्रकारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । आफूले गरेको कार्यलाई फाइलिङ गर्ने सूचीको रूपमा प्रतिवेदनलाई लिइन्छ ।

त्यसलाई सरकारले परराष्ट्र नीति सार्वजनिकको संज्ञा दिएको छ । मुलुक स्थिरतातर्फ गइरहेको दाबीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले वर्षिक प्रगति विवरणमा परराष्ट्र नीति सामेल गर्दै सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सन् २०१९/२०२० मा कूटनीतिक क्षेत्रमा भएका दुई दर्जन उपलब्धिहरूलाई समेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध सुधार भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा यो अवधि चीनसँगको सम्बन्धमा ऐतिहासिक भएको समेत भनिएको छ ।

आन्तरिक र बाह्य परिवेशमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरि नीति तय गरिएको जानकारी मन्त्री ज्ञवालीले दिए । ‘छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक हितका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध नेपालले कायम राख्नेछ,’ नीतिमा उल्लेख छ ।

नीतिमा ऐतिहासिक सन्धि र सम्झौता तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमाको समस्या समाधान गरिने विषय पनि समेटिएको छ । मन्त्राललयले हरेक वर्ष यसरी आफूले गर्दै आएको कामको प्रतिवेदन तय गर्ने गरेको छ । त्यसकै निरन्तरताको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

नीतिमा नेपालले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । नीतिमा असंलग्नता भनिए पनि मुलुकपिच्छेको फरक दृष्टि र सम्बन्धले बहुपक्षीतयतामा मुलुक प्रवेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिदैन । मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा केही सन्दर्भ बदलिए पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति अझै सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक कूटनीतिलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिंदै विश्‍वलाई चुनौति दिएको जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यक्रम डिजिटल प्रस्तुत दिंदै भनिएको छ, ‘नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी भारतसँगको सम्बन्ध सुधार र चीनसँगको ऐतिहासक सम्वन्ध कायम लगायतलाई प्रमुखता दिइएको छ ।’

नियमित कार्यलाई नीतिको एकीकृत दस्तावेज भन्‍नु बाहेक अन्य समग्र पक्षमा आफुले गरेको कामलाई राखिएको छ । सीमाको विषयमा छलफल अघि बढ्ने विषय पनि यहाँ राखिएको छ । सिमापार पेट्रोलियम पाइप लाइनको निर्माण र एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको निर्माणको विषय मात्र होइन भ्रमण कुटनीतिलाई पनि नेपालले अघि बढाएको उल्लेख छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र त्यस क्रममा भएका महत्वपूर्ण सम्झौता र समझदारीपत्रलाई पनि प्रतिवेदनलाई प्रमुख उपलब्धी भनिएको छ । तर, त्यसमा भएको सम्झौता कहाँ पुग्यो भन्‍ने विश्लेषण डेक्सबाट भएको छैन् ।

विकास साझेदार मुलुक र अन्य संस्थासँग अझ गहकिलो सहकार्य भनिए पनि लगानी कहाँबाट कति र कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको उपलब्धी भयो भन्‍ने प्रतिवेदनमा भेटिन्‍न । फ्रान्स, नर्वे, र फिलिपिन्ससँग दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्रको निर्माण र अन्य आठ मुलुकसँग परामर्श संयन्त्रको बैठकलाई नै कूटनीति अघि बढेको बताइएको छ ।

कूटनीतिक सम्बन्ध बढाएको विषयलाई पनि उपलब्धीको शिखरमा राखिएको छ । नेपालले यतिबेला १ सय ६८ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० औं वर्ष गाँठमा भएका कार्यक्रममलाई पनि उपलब्धीको सूचीमा राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिताको पनि सूचीमा रहनुलाई पनि महत्वपूर्ण भनिएको छ । त्यसमा सार्क, बिमस्टेक, एससिएओ र एसिडीमा सक्रिय सहभागितालाई पनि एकिकृत कूटनीतिको संज्ञाको रुपमा राखिएको छ । नेपाली सेनाले शान्ति कार्य स्थापनामा देखाएको कार्यलाई पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो सूचीमा राख्दै शान्तिमा निरन्तरता भनेको छ ।

राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद सदस्यको रुपमा विश्वव्यापी मानव अधिकारको प्रवर्द्धनमा भूमिकामात्र होइन कोभिड-१९ पछि विभिन्न मुलुकमा रहेका अप्रवासी कामदारहरुलाई प्रभावकारी कन्सुलर सेवा र नेपाली कामदारलाई घर फिर्ता कार्यको जस लिएको छ । यद्यपी त्यसमा कैयन समय लागेको र संचारमाध्यमहरूले लगातार उक्त विषय उठाएपछि त्यो कार्य भएको विश्लेषण त्यहाँ पाउन सकिदैंन । नेपालको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ युएनजिएको सेकेन्ड कमिटीको अध्यक्षको रूपमा नियुक्त, ब्रेन ग्रेन सेन्टरलाई सवलीकरण गर्ने, सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न आधारभूमि तयार गर्ने काम सम्पन्‍नलगायतका विषय प्रतिवेदनमा छन् ।

स्रोत तथा साभार: इकागज

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.