शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा आयोगको काउण्टर जवाफ

गत शुक्रबार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका बहुमत सदस्यले आयोगको प्रदिवेदन सार्वजनीक गरे । प्रतिवेदन सार्वजनीक सम्पति भएको तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुपचुप पारेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको करिव एक बर्ष नौ महिना पछि सार्वजनीक गरेका थिए ।

शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको उक्त आयोगले ५ महिना ७ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा नीजि विद्यालयलाई नियमन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझेको हुन सक्ने अधिकांस सदस्यको बुझाई छ । शिक्षा मन्त्रीले पटक पटक प्रयास गरे पनि सार्वजनीक गर्न नसकेको भन्दै बहुमत सदस्यले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनीक गरेका थिए ।

तर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको नाम र निसान छापको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रकाशन गर्ने दुई सस्थालाई कारवाही गर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो । त्यस्को प्रतिवाद गर्दै सोमबार सार्वजनिक गर्ने मध्येका दुई सदस्य श्याम श्रेष्ठ र प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले काउण्टर जवाफ दिएका छन् ।

दुई जनाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दैँ  सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम राखेर असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको भए त्यसको जिम्मा आफूहरुले लिने उनिहरुको भनाई छ  । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘मन्त्रीपरिषद्को २०७५ साल असार ३२ गतेको निर्णयबाट गठित एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त शिक्षा आयोग हो । यसका अध्यक्ष बहालवाला शिक्षामन्त्री रहे पनि यो आयोेग शिक्षा मन्त्रालयको एउटा अंग थिएन । तसर्थ शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राख्नु कदापि उचित थिएन । यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयम्बाट त्यतिबेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘त्यतिखेर भएको त्यो त्रुटिका कारण अब जसले रिपोर्ट छापे पनि त्यो लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनावश्यक रुपमा पर्न जाने खण्ड आएको छ । यो स्थिति सच्याउन आवश्यक छ तर आयोग सचिवालयले गरेको त्यो भूलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय राष्ट्रिय अभियान नेपाल  र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ती हुनेछ ।’