प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे पठाए १५ बुँदे लिखित जवाफ

१९ पुष २०७७, आईतवार २१:५५

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

आइतबार तीनै निकायले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफ दर्ता भएको सर्वोच्चले जानकारी दिएको हो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आफ्नो लिखित जवाफ पेश गर्दै मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार नै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएको तर्क गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा नेपालको संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसूकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तर्क राष्ट्रपतिको कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफमा दिएको छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको जवाफलाई महान्याधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पेस गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको १५ बुँदे लिखित जवाफमा संविधान गतिशील दस्तावेज भएको जिकिर गर्दै यसको दीर्घ जीवनका लागि यसले बोकेका मूल्यका आधारमा अभ्यास गर्दै जानुपर्ने जनाएका छन् ।

पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । यसविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसद् सचिवालयलाई आज अर्थात् पुष १९ गतेभित्र कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सोही अनुसार तिनवटै निकायले आज लिखित जवाफ दर्ता गराएका हुन् ।

सरकारलाई विपक्षी बनाई पेस भएका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १३ रिटमाथि एकसाथ संवैधानिक इजलासमा पुस २२ गते सुनुवाइ हुँदैछ ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.