संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता

२१ पुष २०७७, मंगलवार १३:४१

काठमाडौं । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अस्वकिार गर्न राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मनोनित राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण विडारीले राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नै जारी भएको अध्यादेश अस्वीकार गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । विडारी अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समुह निकट रहेका छन् ।

अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव सांसद विडारीले आइतबार दर्ता गराएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावमा विडारीले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा २८४ को प्रावधानअनुरूप मुलुकको उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महत्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति–पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा तात्विक असर पर्ने गरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु,’ विडारीले भनेका छन्।’

संसद अधिवेशन ६ महिनाभित्र बोलाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरी अध्यादेश ल्याएर संसद छल्ने काम गरेको विडारीले उल्लेख गरेका छन् ।

गत शुक्रबारदेखि सुरू भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनमै सरकारले उक्त अध्यायदेश राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो। तर, राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८९ मा अध्यादेश अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंसिर २९ गते संवैधानिक परिषद्  (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

सो अध्यादेशको सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी दलहरुबाट चर्को विरोध भएको थियो । नेकपाको पुष १ गते बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने लिखित सहमति गरेपनि उनले उल्टै पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । सोही दिन उनले अध्यादेशअनुसार मंसिर ३० गते बसेको बैठकको निर्णय भन्दै संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त ४५ पदमा आफु निकट व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा सरकारको विपक्षमा बहुमत रहेको छ ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.