अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता–कोभिड र चुनाव, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले मागे १७ अर्ब

२८ पुष २०७७, मंगलवार १६:०३

प्रधान कार्यालयले माग्यो म्यादी प्रहरी भर्ना छनौटका लागि १२ अर्ब

चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयले सोमवार अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसँगको छलफलमा सबै शीर्षकको प्रस्तुति सहित अनुमानित बजेटको सिलिङ पेश गरेको एक उच्च अधिकारीले बताए ।

स्रोतका अनुसार चुनावमा प्रशासनिक र सुरक्षाफौज परिचालनका लागि अलग अलग शीर्षकमा बजेट माग भएको छ । जसका लागि प्रशासनिक परिचालन गर्न गृहले खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीले १२ अर्ब र सशस्त्र प्रहरीले ५ अर्ब अनुमाति बजेट लाग्ने आँकडा पेश गरेका छन् । यसमा नेपाली सेना परिचालन हुँदा अलग्गै बजेट व्यवस्था हुनेछ । सेनाले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयसँग चुनावका लागि बजेट माग गरिसकेको छैन ।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी शन्तोष बल्लभ पौडेलले निर्वाचन प्रयोजनमा नेपाली सेनालाई माथिबाट जिम्मेवारी दिइएपछि सोही अनुसार बजेटको व्यवस्थापन हुने बताए । अहिलेसम्म त्यसबारे प्रक्रिया चलेको आफूलाई थाहा नभएको उनले नेपालप्रेसलाई बताए ।

अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले नेपालप्रेससँग कुरा गर्दै कोभिड नियन्त्रण र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागिग बजेटको कमी हुन नदिइने बताए । पौडेलले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायसँगको छलफलपछि चुनावका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुने बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट महाशाखाले चुनावी बजेटको व्यवस्थाका लागि गृहकार्य थालेको छ । बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने र खर्च नहुने शीर्षकबाट चुनावका लागि बजेट रकमान्तरको तयारी भइरहेको छ ।

अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने–अनुमानित २० अर्ब रुपैया चाहिन्छ भन्ने आएको छ । अर्थमन्त्रीज्युले छलफल गरिरहनुभएको छ । अब बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन हुँदा एक नम्बरमा कोभिड नियन्त्रण र दोस्रोमा चुनाव हुन्छ । कोभिडको भ्याक्सिन किन्ने र निःशुल्क भ्याक्सिन दिने कुरा भएकाले पहिलोमा कोभिडनै हुने देखिन्छ ।

ठूला विकासका आयोजनाहरु यथावत चल्ने र स्रोतका कमी हुन नदिनेमा अर्थमन्त्रीको जोड रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले कोभिड नियन्त्रण र चुनावमा बजेटको कमी हुन नदिनेगरि अन्य प्राथमिकता यथावत राख्नेगरि छलफल चलाएका छन् ।

कसले कति मागे ?

वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना छनौटलगायतका तयारी थाल्नुपर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले १२ अर्ब रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति मौजुदा जनशक्तिबाट परिचालन गर्न सम्भव नहुने कारण प्रत्येक निर्वाचनमा आवधिक ९अस्थायी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रचलन छ । निर्वाचन मिति भन्दा कम्तिमा ३ महिना पहिला म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि सूचना निकाल्ने गरिन्छ ।

नेपाल प्रहरीले अर्थसँग बजेट माग गरेसँगै सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पत्र पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका छन् । सशस्त्रले ५ अर्ब र अनुसन्धान विभागले १५ करोड माग गरेका छन् । यी दुबै निकायले म्यादी प्रहरी भर्ना लिने अधिकार राख्दैनन् । तर, कारण भने सुरक्षाकै देखाएका छन् ।

विगत निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीले मतपेटिका सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको थियोे । उसले त्यसनिम्ति सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने कारण खुलाएर पत्राचार गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भने सूचना संकलन, विश्लेषण र सुरक्षा सतर्कता अपनाउने प्रयोजन खुलाएर पत्राचार गरेको छ ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.