के अव ओलीका दिन गएकै हुन् त? (विशेष सम्पादकीय)

संसद विघटन गर्ने केपी ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । यसले न्यायलयको गरिमालाई अझ बढाएको बनाएको छ। ओली सरकारले देशलाई जुन दुर्घटनामा पुर्याउन खोजेका थिए त्यसबाट न्यायलयले देशलाई बचाएको छ । संविधानवादको रक्षा गर्नु न्यायपालिका जुन कर्तब्य थियो त्यो देखिएको छ। देशमा विधिको शासन हुनुपर्छ र सर्वसत्तावादी, तानाशाहीहरु पत्तासाफ हुनुपर्छ। एकजना सन्कीको भरमा न्यायलय प्रवावित हुनुहुँदैन भन्ने देखाएको छ। यसले नेतालाई मात्र होईन, नेताका झोला बोकेर हिड्ने मानिसहरु, नेताले जे गरे गरेपनि त्यसलाई सहर्ष स्वीकारेर ‘हो मा हो’ मिलाउदै हिड्ने चाटुकारहरु लगायत केहि पत्रकारकर्मीहरु जो पार्टिको झण्डा बोकेर पत्रकारिता गर्छन, लाई समेत एउटा सिक्षा मिलोस भन्ने देखिएको छ।

हुन् त यो राजनैतिक मामिला भएकोले यसको समाधान राजनैतिक हिसाबले हुनुपर्थ्यो। न्यायलयसम्म यो बिषय आईपुग्नु पर्ने पनि थिएन। यो बहसको बिषय नै थिएन। एक त न्यायलयमा नै आईहाले पनि यत्रो समय लाग्नु पर्ने पनि थिएन। जसको कारण यहि बिचमा नेपाल बन्द हुन् पुग्यो, सडकमा आन्दोलन भयो, जसले नेताहरुलाई त केहि असर पारेन तर तिनै ज्याला गरेर खानेहरुको रोजीरोटी खोसियो। यद्दपि, अन्तत: सर्वोच्चले आम जनताको भावनाको कदर छ, संविधानको अक्षरंश पालना गरेको छ। हैकमबादी, घमण्डी र तानाशाही आचरणलाई दण्डित गरेको छ। ऐतिहासिक साथै स्वागतयोग्य सर्वोच्चको यो फैसलालाई नेपाली जनताले साच्चै मन पराएका छन् । सर्वोच्च अदालतको जयजयकार गरिरहेका छन् ।

अव सर्बोच्च को निर्णयले के देखाएको छ भने ओली जस्ता नेताको बोली, सपना सबै भ्रम हो, सर्वसत्ताबादी टिक्दैन, ओली जस्ता नेताका दिनहरु अब छैनन्। अव ओलीका चाटुकारहरु पनि चम्किन छोड्लान सायद।

सर्वोच्चले योसँगै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन पनि आदेश गरेको छ । अब फेरी यस्तो गल्ति नदोहोरियोस भन्ने संदेश मिलेको छ। अव उखान र टुक्काले मात्र देश चल्दैन, कमेडियन भूमिकाले मात्र जनतालाई न्याय मिल्दैन । जनताको अधिकार प्रत्याभूत गर्न असल नेतृत्वको खाँचो छ भन्ने संदेश दिएको छ।