अझै स्थापना भएन लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष

९ चैत्र २०७७, सोमबार १९:५७

लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना सञ्चालन नियमावली दोस्रोपटक संशोधन गरेको करीब एक वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँका तीन स्थानीय तहमा अझै लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना भएको छैन । स्थानीय तहले कोष स्थापनामा उदासीनता देखाएका छन् ।

सबै स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न कानूनी व्यवस्था गरेर सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई रु एक लाख पठाइसकेको भए पनि पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी, बुलिङ्गटार गाउँपालिका र गैँडाकोट नगरपालिकामा कोष स्थापना हुन सकेको छैन ।

गँैडाकोट नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी सीताकुमारी लामिछाने पौडेलका अनुसार कोष स्थापना गर्ने भनेर कार्यविधि बनाइसकेर नगरसभाबाट पास गरिसकेको भए पनि कोष स्थापना हुन भने सकेको छैन । कार्यविधिअनुसार कोषका लागि छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने भएकाले विभिन्न प्राविधिक समस्याले गर्दा काम हुन नसक्दा प्रक्रिया थालिए पनि स्थापना हुन नसकेको पौडेलको भनाइ छ ।

सङ्घीय सरकारले दिएको रु एक लाख मात्रै राखेर तत्कालका लागि कोष स्थापना गर्ने भनिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जबकी कोषमा स्थानीय तहबाट रकम राख्न सकिन्छ । कार्यपालिकाका सदस्यबाट कोषमा पैसा राखेपछि अन्य प्रयोजनलाई निकाल्न नमिल्ने हुँदा आवश्यक परेपछि थप्दै जाऔँला भनेर तत्कालका लागि रु एक लाख मात्रै राख्ने निर्णय भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

बुलिङ्गटार गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी रेनुका गौतमका अनुसार गाउँपालिकामा कोष स्थापनाको प्रक्रिया थालनी भए पनि रोकिएको छ । कार्यविधि सबै शाखाले बनाएर दिएको भए पनि कार्यपालिकाबाट पास हुन नसक्दा रोकिएको गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तत्कालका लागि सङ्घीय सरकारको रु एक लाख मात्रै राखेर कोष स्थापना गर्ने, गाउँपालिकाबाट कोषमा थप रकम नराख्ने भनी सोहीअनुसार काम अघि बढाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका महिला बालबालिका शाखा हेर्दै आउनुभएका रेशमराज पाठकले दिनुभएको जानकारीअनुसार सम्बन्धित शाखामा कर्मचारी अभाव तथा अन्य काममा समय दिनुपर्दा गाउँपालिकाले कोष स्थापना गर्ने भने पनि काम अघि बढाउन नसकेको हो ।

जिल्लामा दिनहुँजसो महिला तथा बालबालिकाको हिंसाका घटना भइरहेको हुन्छ । सरकारले नै कोष स्थापना अनिवार्य गरेपनि यहाँका केही स्थानीय तहले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । पूर्वी नवलपरासीका अधिकांश स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना भए पनि कोषका बारेमा सुसूचित गर्न भने आवश्यक देखिएकोे छ ।

हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाका लागि तत्कालै उद्धार, राहत, उपचार, पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कोषबाट सहयोग माग गर्न निवेदन आउन सकेका छैनन् । कोषका बारेमा धेरैलाई जानकारी नहुँदा कोषको रकम प्रयोगमा आउन नसकेको हो । पूर्वी नवलपरासीका अधिकांश स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना भएका छन् । यहाँको देवचुली, मध्यविन्दु नगरपालिका, हुप्सेकोट र बौदीकाली गाउँपालिकाले कोषमा आफूले रु एक लाख थपेर दुई लाखको कोष स्थापना गरेका छन् ।

कावासोती नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारले रु एक लाखको मात्रै कोष स्थापना गरेको छ । कोष स्थापना गरेकामध्ये अहिलेसम्म देवचुली नगरपालिकाले मात्रै उक्त कोषलाई प्रयोगमा गरेको छ । हिंसामा परेका महिलालाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रापालनमा उक्त रकम सहयोग गरिएको नगर उपप्रमुख पार्वता तिवारीले जानकारी दिनुभयो । कावासोती नगरपालिका महिला बालबालिका शाखाकी सुशीला तिमिल्सिनाले कतिपय हिंसामा परेका महिलालाई कोषका बारेमा जानकारी नभएका कारण पनि माग गर्न नआएको हुन सक्ने बताउनुहुन्छ ।

कोषका बारेमा जानकारी भएकाहरुले त्यस्ता महिलालाई सुसूचित गर्न सके हिंसामा परेका महिला बालबालिकाका लागि उद्धार, राहत, पुनः स्थापना तथा जीविकोपार्जनका निम्ति कोषको रकमलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने उहाँ बताउनुहन्छ । लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन नियमावलीअनुसार कोषबाट कुनै व्यवसाय वा स्वरोजगारका लागि व्यवसाय स्थापना खर्च अनुदानका रुपमा प्रदान गर्न सकिने, पीडितको तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि राहत, आर्थिक सहयोग तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यसबारेमा पीडित महिला वा महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थालाई जानकारी नहुँदा कोषबाट सहयोग माग हुन नआएको हुन सक्ने महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

नवलपुरको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र (महिला सेल) को तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको सात महिनाको अवधिमा साउनदेखि माघसम्म जिल्लामा महिला हिंसाका ७० वटा उजूरी परेका छन् ।

RSS

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.