मधेस आन्दोलन, विप्लव र सिके राउतको मुद्दा फिर्ता गर्ने सकारको निर्णय

६ बैशाख २०७८, सोमबार १५:४२

काठमाडौं । सरकारले मधेस आन्दोलन, नेत्रबिक्रम चन्द विप्लवको आन्दोलन र सिके राउतको आन्दोलनको क्रममा भएका घटनामा दोषी ठहर भएका र मुद्दा चलिरहेका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले सुनुवाइका क्रममा रहेका मुद्दा फिर्ता गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्दामा सजाय माफी दिने र जरिवाना तिर्नुपर्ने हकमा जरिवानाको रकम सरकारले नै तिर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक जना प्रतिनिधि वकिलले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो ।

यसअघि जनता समाजवादी पार्टीले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने नेता कार्यकर्ताहरुको सूची सरकारलाई बुझाएको थियो । यसबाहेक २ वर्षअघि सिके राउतसँगको वार्ता सफल भएपछि उनको समूह मूलधारको राजनीतिमा आएको थियो । गएको फागुनमा नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव समूहसँग भएको वार्तामा सहमति भएपछि यो समूह पनि मूलधारमा आएको थियो ।

यससँगै अब यी सबै आन्दोलनमा भएका घटनालाई राजनैतिक मानेर उनीहरुका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो । पछिल्लो पटक राजपामार्फत पठाइएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पछिल्लो निर्णय गरेको हो । प्रतिवेदनमा विभिन्न १३ जिल्लामा भएका घटनामा फैजदारी कसूर गरेको अभियोगमा मुद्दा लागेका यी नेता कार्यकर्ताहरुमाथि विभिन्न २४ मुद्दा समेटिएको थियो ।

यी नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रकृतिको’ ठहर गरी उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले यसको विवरण भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन । प्रतिवेदनमा यस्ता मुद्दा खेपिरहेका वा सजाय पाएका २०८ जनाको सूची समावेश थियो ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.