प्रधानमन्त्री के पी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेका कदम प्रति बिज्ञ तथा सर्वसाधारणहरुको टिप्पणी


पटक पटक संबिधानको मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएर नेपालको राजनीतिमा गरिएका नाटक मन्चनहरुले नेपालको राजनीति कोभिडको अर्को भेरीएन्ट झैँ भएको छ । कोभिड महामारीमा अक्सिजन नपाएर छट्पटाईरहेका सर्वसाधारणको खिल्ली उडाए झैँ गरि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नियतबस मनलागी गरे झैँ देखिन्छ । यहि बिषयलाई लिएर विभिन्न बिज्ञ तथा सर्वसाधारणहरुले सामाजिक संजाल तथा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा आफ्ना बिचारहरु यसरी व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिको भूमिका सम्पूर्ण रूपले नियोजित र प्रायोजित‘ शीर्षक अन्तर्गत ईकागजमा डा. भीमार्जुन आचार्य लेख्छन:

पहिलो त, प्रधानमन्त्री आफू पदमै रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नै अर्को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठन निम्ति सिफारिस गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कहीँ कतै उल्लेख छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले जुन सिफारिस गरेका छन्, त्यो सरासर संविधानप्रतिकूलको हर्कत हो । दोस्रो यो मन्त्रिपरिषद्को असंवैधानिक सिफारिसलाई आधार बनाउँदै ७६ (५) बमोजिम सरकार निर्माण निम्ति जुन आह्वान गरिन्, त्यसमा अर्को भयंकर संवैधानिक त्रुटि भएको छ । हालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम शपथ खुवाइएको हो ।

डा. भीमार्जुन आचार्य प्रश्न गर्छन, ‘ओली पदमुक्त नै नभएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन निम्ति आह्वान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट आयो ?’ उनि नियत बदनियतपूर्ण भएको र यसरी संविधानविपरीत ठाडो ढंगले राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री उभिँदा त्यसको प्रतिकार गर्ने क्षमता प्रतिपक्षी दलहरूले देखाउन नसकेको ठान्छन । यसरी काम हुन नदिई असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्र्दै निर्वाचनमा जान खोज्ने हो भने त्यसले भयावह अवस्था सिर्जना हुन सक्ने आचार्यको राय छ ।

त्यसैगरी भानुभक्त आचार्य आफ्नो फेसबुक वालमा ‘नेपालमा ब्रेकिङ न्युजको शृंखला’ शीर्षक राख्दै देशको राजनैतिक खिचातानीको बारेमा लेख्छन:

नेपाली पत्रकारिताको बिगत २० वर्षमा कम्तीमा २० ओटै ब्लकबस्टर ब्रेकिङ न्युजहरु आएछन् । व्यानर हेडलाइन मात्रै होइन, स्काइलाइन हेडलाइन र स्काइलाइन न्युज समेत । राजपरिवारको समूल हत्याकाण्डदेखि, राजतन्त्रको अन्त्य, महाभूकम्प हुँदै ओली–विद्या मिलिभगतमा हिजो गरिएको संविधानमाथिको मजाक सम्म । तीमध्ये भूकम्प बाहेक सबै राजनीतिक घटनाक्रम, खिचातानी र बलमिच्याइका छन् । मेरो अध्ययनले के संकेत गरिरहेको छ भने विकसित देशमा १० देखि २० वर्षमा हुने कुनै दुर्लभ घटना नेपालमा सरदर छ महिनादेखि १ वर्षको अन्तरालमै भइरहेको छ । बढी ब्रेकिङ न्युजले राजनीतिक अस्थिरताको संकेत गर्दछ । नेपाल मात्रै होइन, विश्वका गरिब मुलुकहरुका अखबारहरुमा राजनीतिक ब्लकबस्टर न्युजको ओइरो छ । यस्ता ब्रेकिङ न्युजले अखबारको बजारीकरणमा त सघाउँछ तर देश राजनीतिक रुपमा अस्थिर र आर्थिक रुपमा जर्जर हुने भएकाले पर्याप्त विज्ञापनको अभावमा अखबार आफैं फस्टाउन भने गाह्रो पर्छ ।

यहि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बिषयलाई लिएर सुकुवा बिस्वबिध्यालयका प्राध्यापक डा कमल लामिछाने सामाजिक संजालमा टिप्पणी गर्छन यसरी:
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यू ,देशमा तपाईंको मजाक अति भयो । यात तपाईं आफ्नो दम्भ र हठमा नियन्त्रण राख्नुहोस या राजनीतिबाट सन्यास लिई मौरी पालेर बस्नुहोस । देश तपाईंको निजि कम्पनी होइन, यो नबुझ्नुभएको भए अब बिउँझन ढिला नगर्नुहोस् । अनि याद रहोस् , राष्ट्रपति गलत आदेशपालक नभई संविधानको संरक्षक हो : भएको व्यवस्था मात्रै लागू गर्ने अधिकार छ, नभएको गर्नुलाई अधिकार होइन अराजकता भनिन्छ । व्यक्ति ओली र भण्डारीको बारेमा चासो छैन तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा च्युत गराउने ओलीको बहिरगमन र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग संविधान जोगाउने यतिबेलाको आवश्यकता हो । राजिनामा खल्तिमा बोकेकाहरूले लोभलालचमा नपरि राजिनामा दिनुहोस र ओलीबाहेकले बहुमतको सरकार बनाउनुहोस ।अन्यथा, बितण्डता र थप अराजकताकालागि जोकरको प्रहसन हेरेर बस्न तयार हुनुहोस ।

त्यसैगरी आफ्नो फेसबुक पेजमा डा अङ्गराज तिमिल्सिना लेख्छन, ‘नेपाल दोहोरो संकटमा फसेको छ – कोरोना भाइरस र राजनीतिक भाइरसका दुई माहामारी ।’ उनि भन्छन:
देशमा सामान्य उपचार समेत नपाएर झिंगा मरे झै नेपाली मरिरहेका छन । यो बेला देशका मुख्य शक्तीहरु एक ठाँउमा उभिएर स्वास्थ्य र मानबीय संकटलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने हो । कोरोनाको तेश्रो, चौथो लहर आउने जानी-जानी देशलाई चुनावतिर धकेलिदै छ । चुनाव गराउन नसकिए बिस्तारै यो संबिधानलाई बिघटनतिर लाने राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण बन्दैछ । मन्त्रीमण्डलले जे भने पनि खुरु-खुरु मान्ने गरिमामय राष्ट्रपति शीतल निवासमा हुँदा सत्तापक्षले यो संबिधानका छिद्र खोजेर आफ्नो सत्ता बचाउन खोज्ने नै भयो । सत्तापक्षले यो संबिधानका छिद्र खोजेर आफ्नो सत्ता बचाउन खोज्ने नै भयो । त्यसैले अहिले न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्था छ, न संसदीय प्रक्रियाबाट पदमुक्त भएका छन् । तर, अचानक नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट २१ घन्टे म्याद जारिगरिएको छ । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संबिधान च्यातेर धुँजा-धुँजा बनाउदै छन भन्ने प्रतिपक्षले वैकल्पिक सरकार दिन नसक्नु भनेको पनि त्यही संबिधान च्यात्न सघाए जस्तै होइन र ?


Please send us your feedback or any articles if your passion is in writing and you want to publish your ideas/thoughts/stories . Our email address is sendyourarticle@samayasamachar.com. If we find your articles publishable, we will publish them. It can be any opinionated articles, or stories, or poems, or book reviews.
हामीलाई तपाईंहरूको सल्लाह र सुझाव दिनुहोला जसले गर्दा हामीले यो विकास पत्रकारिता, लेखन र साहित्यको क्षेत्रमा अझ राम्रो गर्न सकौं । यहाँहरूका लेख तथा रचनाहरु छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला । छापिन योग्य रचनाहरू हामी छाप्ने छौं ।सम्पर्क इमेल : sendyourarticle@samayasamachar.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

सुन चाँदी दर अपडेट

© Gold & Silver Rates Nepal
विदेशी विनिमय दर अपडेट

© Forex Nepal
प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode
आजको राशिफल

© Nepali horoscope