जनतामाझ १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको लोकप्रिय बजेट, खासमा यो हो कुरा


सरकारले ल्याएको बजेट भाषणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने गफलाई मुर्तरुप दिन खोजे जस्तो देखिन्छ र सुन्दा ओलीका वाहा-वाहा लाग्ने चुट्किला र ठट्टा जस्तै बजेट भाषण त होईन भन्ने भ्रम पनि पर्छ । आगामी वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुने भएकाले स्थानीय तहमा दिने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हुनसक्छ भन्ने कुरा केहि बुद्दीजिवीहरु अनुमान लाउँछन ।

यसअघिको बजेटको तुलना गर्ने हो भने यसअघि स्थानीय तहको सशर्त अनुदान १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा १२ अर्ब रुपैयाँले बढाएर १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । ९० अर्बको समानिकरण अनुदान ९४ करोड पुर्‍याइएको छ । विशेष र समपूरक अनुदान समेत वृद्धि गर्दा स्थानीय तहको अनुदान मात्रै करिब १८ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड भनेको पहिलाको तुलनामा २ खरबले बढी हो । गत वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो ।  

यसपालिको बजेटमा चालूतर्फ संघले खर्च गर्ने ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड,वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेश-स्थानीयतहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । तर, सरकारले प्रदेशतर्फ अनुदान बढाएको बताए पनि बढाइएको भने छैन ।

सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ । २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी निजामती कर्मचारीको तलब मासिक २ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण्को क्रममा जानकारी दिए । यस्तै, सरकारले जनपथ र सशस्त्र प्रहरीले पाउँदै आएको राशन खर्चमा १५ प्रतिशतले वृद्धि पनि गरेको छ । नेपाली सेनालाई सुदृढीकरण गर्नका लागि ‘बंकरदेखि ब्यारेकसम्म’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि सरकारले युवा र खेलकुदतर्फको बजेट ३८ करोड बजेट वृद्धि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुदको बजेट २ खर्ब ३६ करोड छुट्याइएको थियो ।

तस्विर स्रोत: कान्तिपुर र शिलापत्र

त्यसैगरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ । यसको ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत हुनेछ । यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग, मनोरलदेखि खेलग्राम र झलुङगे पुलसमेत समावेश गरिएको बजेटको आकार तल्लो तहमा जाने रकमसहित १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ रुपैयाँको पुगेको छ । विगतका वर्षमा तल्लो तहमा जाने रकम नछुट्याइ चालु र पुँजीगत खर्च देखाइने गरेकोमा यस वर्ष सरकारले त्यो रकम छुट्ट्याएर रकम विनियोजन गरेको छ । अंकमा चालु खर्च कम देखिए पनि यथार्थमा चालु खर्च साढे १० खर्ब माथिको छ भने पुँजीगत खर्च भने फेरि घटाइएको छ ।

शिलापत्र लेख्छ, ‘स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँमध्ये सबै रकम चालु खर्चमा जोडिन्छ । यसो हुँदा चालु खर्च मात्रै यो हिसावले गत १० खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु वर्षको तुलनामा चालु खर्च १ खर्ब ५ अर्ब बढ्दा ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च फेरि घटाइएको छ । यस हिसावले पनि सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको देखाएको छ ।’

सरकारले यो खर्चको सबै स्रोत ऋणबाटै उठाउने लक्ष्य लिएको छ । ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यो ऋण उठाउन र उठाईसकेपछी सरकारले तिर्न सक्छ की सक्दैन त्यो केहि थाहा छैन । जबकि चालु वर्षमा लक्ष्य राखिएको २ खर्ब ९९ अर्ब वैदेशिक ऋणमध्ये हालसम्म ८६ अर्ब मात्रै ऋण उठेको छ भने अधिकतम १ खर्ब ८२ अर्ब ऋण उठ्ने अनुमान गरिएको छ । चालु वर्षमा १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइयो भने पनि आगामी वर्षको लक्ष्य ६९ प्रतिशत राखिएको छ ।

शिलापत्र लेख्छ, ‘त्यस्तै अर्को स्रोत आन्तरिक ऋणको छ । आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको राखिएको छ । सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउनु राम्रो मानिन्छ । तर, सरकारकै दबाबमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ५.५ प्रतिशतको सीमा दिएको थियो । यसो हुँदा पनि अधिकतम २ खर्ब ३४ अर्ब सीमा सरकारलाई रहेकोमा सीमा बढाएर २ खर्ब ५० अर्बको उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा समस्या आउने छ ।’ त्यस्तै अर्को स्रोत विदेशी अनुदान हो ।

यसरि हेर्दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा झन्डै ५२ हजार रुपैयाँ ऋणभार पर्न आउँछ । सरकार जहिल्यै बिदेशी अनुदानमा भर परेपनि सोचे जस्तो अनुदान आउँन सकेको छैन । चालु वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँको अनुदान लिने लक्ष्य राखिएकोमा साढे १० महिनाको अवधिमा १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान आएको छ । जबकि सरकारले आगामी वर्षको ६३ अर्ब अनुदानको परिकल्पना गरेको छ । त्यो कति पुरा हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन ।

यसरी हेर्दा सरकार आफू जनतामाझ लोकप्रिय हुन् बजेटको आकार बढाएर ल्याएको देखिन्छ । सबै क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गरेको छु भनेर देखाएझैँ लाग्छ । यद्दपि जनजाति, दलितहरुको र पिछडीएको एउटा समुदाय भने अझै पनि खुशी हुन् सकेको छैन । सारंसमा झट्ट सुन्दा बजेट ले धेरैलाई खुशी बनाउने प्रयास गरेको छ । सरकारले शनिबार अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट जनतालाई खुशी बनाउन र मतदाता रिझाउन मात्र ल्याएको हो की यसको कार्यन्वयन पनि हुन्छ ? इतिहासले ल्याएको बजेटको कार्यन्वयन पक्ष जहिल्यै फितलो देखाएको छ । हेरौ के हुन्छ ! यो पनि ओलीले नै देखाएको सपनाजस्तो बिलाएर जान्छ की सबै नेपालीले महसुश हुनेगरी कार्यन्वयन हुन्छ !


Please send us your feedback or any articles if your passion is in writing and you want to publish your ideas/thoughts/stories . Our email address is sendyourarticle@samayasamachar.com. If we find your articles publishable, we will publish them. It can be any opinionated articles, or stories, or poems, or book reviews.
हामीलाई तपाईंहरूको सल्लाह र सुझाव दिनुहोला जसले गर्दा हामीले यो विकास पत्रकारिता, लेखन र साहित्यको क्षेत्रमा अझ राम्रो गर्न सकौं । यहाँहरूका लेख तथा रचनाहरु छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला । छापिन योग्य रचनाहरू हामी छाप्ने छौं ।सम्पर्क इमेल : sendyourarticle@samayasamachar.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

सुन चाँदी दर अपडेट

© Gold & Silver Rates Nepal
विदेशी विनिमय दर अपडेट

© Forex Nepal
प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode
आजको राशिफल

© Nepali horoscope