विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेबारे लिखित जवाफ माग


सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने ऐनबारे लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले उक्त ऐनबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सञ्चारमाध्यमको विज्ञापनमा लगाइएको सेन्सरसीप हटाउन आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनको माग गर्दै परेको रिटमा सो आदेश भएको हो ।

सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन–२०७६ अनुसार सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेर काम शुरु गरिसकेको छ । उक्त मुद्धामा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विकास भट्टराई, अमिता गौतम पौडेललगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।


Please send us your feedback or any articles if your passion is in writing and you want to publish your ideas/thoughts/stories . Our email address is sendyourarticle@samayasamachar.com. If we find your articles publishable, we will publish them. It can be any opinionated articles, or stories, or poems, or book reviews.
हामीलाई तपाईंहरूको सल्लाह र सुझाव दिनुहोला जसले गर्दा हामीले यो विकास पत्रकारिता, लेखन र साहित्यको क्षेत्रमा अझ राम्रो गर्न सकौं । यहाँहरूका लेख तथा रचनाहरु छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला । छापिन योग्य रचनाहरू हामी छाप्ने छौं ।सम्पर्क इमेल : sendyourarticle@samayasamachar.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

सुन चाँदी दर अपडेट

© Gold & Silver Rates Nepal
विदेशी विनिमय दर अपडेट

© Forex Nepal
प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode
आजको राशिफल

© Nepali horoscope