ग्रामीण भेगका साँघुरा सडकः दुर्घटनाको बढ्दो जोखिम

बेनी, १६ मङ्सिर (रासस) ः म्याग्दीका पहाडी भूगोलमा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरिकन विस्तार गरिएका सडक दुर्घटनाको उच्च जोखिममा परेको छ । साँघुरा र कच्ची सडक, सवारी चालकको लापर्वाही, सवारी साधनको अवस्थाको चेकजाँच नगर्ने प्रवृत्ति दुर्घटनाका प्रमुख कारण मानिएका छन् ।

मङ्सिर १३ गते सोमबार साँझ म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगखोलामा भएको बोलेरो जिप दुर्घटनामा पनि साँघुरो र घुम्ती नपुगेको सडकलाई नै प्रमुख कारण मानिएको छ । बेनीबाट बेग जाँदै गरेको ग१ज ७२५१ नम्बरको बोलेरो जिप घाप्पा औलको उकालो मोड नपुग्ने घुम्तीबाट २०० मिटरभन्दा तल खसेर दुर्घटनामा परेको थियो । उक्त दुर्घटनामा परेर बेगका खिम पुन, खिमानन्द शर्मा, जिपका चालक दुतबहादुर थापा र वडा सदस्य गौमायाँ विश्वकर्माको मृत्यु भएको थियो भने अन्य चार जना घाइते भएका थिए । दुर्घटनामा घाईते भएका चारै जनालाई बेनी अस्पतालको उपचारपछि थप उपचारका लागि अहिले पोखरास्थित मणिपाल अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।

उकालोमा जाँदै गरेको बोलेरो जिप घुम्तीमा मोड नपुगेर पछि सर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख इन्द्रबहादुर नेपालीले बताउनुभयो । “उकालो, साँघुरो र चिप्लो सडक दुर्घटनाको कारण देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश दुर्घटनामा जीर्ण सडकमा चालकले सावधानी अपनाउन नसकेको देखिन्छ ।” गत साउन १५ गते धौलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानी नजीकै पर्ने बादिकाको भिरमा जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने आठ जना घाइते भएका थिए । ताकमदेखि दरबाङतर्फ आउँदै गरेको ग१ज ६८०५ नम्बरको जिप बादिकाको भिरमा दुर्घटनामा परेको थियो । अक्करे पहाडमा बनाइएको सडकको ग्रेड मिलेको छैन भने सडक साँघुरो रहेको छ ।

यसअघि गत असार १६ गते बेनीदेखि मङ्गला गाउँपालिका–१ पूर्णगाउँतर्फ जाँदै गरेको ग१ज ७६५२ नम्बरको जिप सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ सिमलचौरको मिठौला, नेवारेखोलामा दुर्घटना हुँदा जिपमा सवार दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने छ जना घाइते भएका थिए । उक्त दुर्घटनामा समेत जीर्ण सडक नै दुर्घटनाको कारण मानिएको थियो ।

जिल्लामा विस्तार भएका ग्रामीण सडक अधिकांश मापदण्डविपरीत विस्तार भएका छन् । प्राविधिक सर्वे बिना नै डोजर चालकको भरमा मापदण्ड पूरा नगरिकन विस्तार भएका यस्ता सडक जीर्ण, साँघुरा र ग्रेड नमिलेका छन् । जिल्लामा हरेक वर्ष दुर्घटनाको सङ्ख्या र त्यसमा हुने मानवीय क्षति बढ्दो छ । यस आर्थिक वर्षको मङ्सिर १५ गतेसम्ममा जिल्लामा पाँच वटा सवारी दुर्घटना हुँदा छ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सात वटा सवारी दुर्घटनामा परेका थिए भने दुई जनाको ज्यान गएको थियो ।

त्यसैगरी आव २०७६÷०७७ मा १३ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृत्यु भएको थियो । आव २०७७÷०७८ मा १२ वटा सवारी दुर्घटनामा आठ जनाको मृत्यु भएको कार्यालय प्रमुख नेपालीले जानकारी दिनुभयो । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक जनचेतना र चेकजाँचमा कडाइ गरिए पनि सडकको जीर्ण अवस्था र चालकको लापर्वाहीले दुर्घटना न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ । एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा रहेका ४५ वडामध्ये जिल्लामा धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जा बाहेक अन्य सबै वडा कच्ची सडकको सञ्जालले जोडिएको छ ।

जिल्लाभर हालसम्म ५७२ किलोमिटर बढी कच्ची सडक विस्तार भइसकेको छ भने जिल्लाभरमा जम्मा नौ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र गरिएको छ । कच्चीरुपमा विस्तार भएका अधिकांश सडकको अवस्था जीर्ण रहेकाले सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको जानकार बताउँछन् । पहाड, अक्करे भिर हुँदै विस्तार भएका अधिकांश सडक एकतर्फी मात्रै यातायात सञ्चालन हुने अवस्थाका छन् । अधिकांश ग्रामीण सडकमा एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने अवस्था छैन । दोहोरो वारपार गर्नसमेत मुस्किल पर्ने सडकको स्तरोन्नतिमा प्रभावकारी योजना सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । हरेक स्थानीय तहले सडकलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट खर्च गरेको भएपनि सडकलाई स्तरीय बनाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

सडक मर्मत र स्तरोन्नतिको काममा जनप्रतिनिधि स्वयंका डोजर परिचालन हुने र गुणस्तर र मापदण्ड पुरा नगर्ने प्रचलनका कारण सडकमा खर्चिने बजेट बालुवामा पानी हाले सरह हुने गरेको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ का युवा विकास भण्डारीले गुनासो गर्नुभयो । “सडक मर्मतमा बजेट विनियोजन हुन्छ, खर्च पनि हुन्छ, तर सडकमा जोडर फन्को मारेर काम सक्ने प्रवृत्तिले सडकको अवस्था सुधार हुन सकिरहेको छैन, यसतर्फ वडा र पालिकाका जनप्रतिनिधिले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत समेत सडक स्तरोन्नतिमा जिल्लामा बर्सेनि करोडौँ रकम खर्च हुने गरेको छ । सडककलाई फराकिलो बनाउँदै ग्रेडिङ, नाली, पर्खाललगायतका पूर्वाधार निर्माण गरी स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश योजनामा डोजर चलाएरै बजेट सक्ने प्रवृत्ति बढेकाले सडकको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । –––