ऊर्जामा पहुँच विस्तारमा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति’
काठमाडौँ, ७ फागुन (रासस) ः नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको न्यून विकास भएको क्षेत्रमा विश्वव्यापी ऊर्जाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न र लक्षित वर्ग, प्रकोप पीडित वा ऊर्जाको कम प्रवद्र्धन भएको क्षेत्रमा रहेका घरायसी उपभोक्तामा ऊर्जा सेवाको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतालाई सुनिश्चित गर्न सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०७८ ल्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबारको बैठकले पारित गरेको यस नीतिमा विशेष क्षेत्र वा जिल्लाहरूमा केन्द्रको ६० देखि ७० प्रतिशत अनुदान र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा अन्य सङ्घसंस्थाको २० देखि ३० प्रतिशत लगानी र उपभोक्ताको १० प्रतिशत लगानी हुने गरी लागत साझेदारीमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाद्वारा प्रतिस्पर्धा (रिभर्स अक्सन) बाट कम लागतमा प्रविधि जडान गर्ने उल्लेख छ ।
नयाँ अनुदान नीतिमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा स्थानीय तहका साथै सामुदायिक संस्थाले १० किलोवाट क्षमताभन्दा माथि १००० किलोवाट क्षमतासम्मका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन तथा वितरण गरेमा केन्द्रले आयोजना लागतको ९० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा निर्माण हुने सहकारी वा निजी वा सार्वजनिक निजी साझेदारी स्वामित्वमा आधारित १० किलोवाट क्षमताभन्दा माथि हजार किलोवाट क्षमतासम्मका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनामा भौगोलिक क्षेत्र वा ऊर्जा खपतमा आधारितमध्ये सम्बन्धित आयोजना सञ्चालकले रोजेको कुनै एक तरिकाअनुसारको अनुदान प्रदान गरिने छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली नपुगेका क्षेत्रमा स्थानीय तहको स्वामित्वमा निर्माण गरिने २५० किवा क्षमतासम्मका सौर्य मिनीग्रिड आयोजनाको लागि केन्द्रले कूल लागतको ९० प्रतिशतसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने अनुदान नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली वा अन्य मिनीग्रिड आयोजनाबाट विद्युत् सेवा उपलब्ध नभएका क्षेत्रमा निजी वा सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सहकारी वा सामुदायिक स्वामित्वमा आधारित ऊर्जा सेवा प्रदायक कम्पनी मोडेलमा निर्माण गरिने १०० किवा क्षमतासम्मका सौर्य मिनीग्रिड आयोजनाको लागि केन्द्रले कूल लागतको ६० प्रतिशतसम्म मात्र अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तह, उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालित सौर्य खानेपानी आयोजनाका लागि सौर्य पम्पिङ प्रणालीको कूल लागतमा ९० प्रतिशतसम्म अनुदानको सुविधा उपलब्ध भएको छ ।
हामीलाई तपाईंहरूको सल्लाह र सुझाव दिनुहोला जसले गर्दा हामीले यो विकास पत्रकारिता, लेखन र साहित्यको क्षेत्रमा अझ राम्रो गर्न सकौं । यहाँहरूका लेख तथा रचनाहरु छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला । छापिन योग्य रचनाहरू हामी छाप्ने छौं ।सम्पर्क इमेल : sendyourarticle@samayasamachar.com
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस