संविधानमा कृषि र किसान

–राजाराम कार्की

काठमाडौँ, २ असोज (रासस) : नेपालको पहिलो संविधान जारी भएको ४६ वर्ष पछिका संविधानले कृषि उत्पादनलाई जोड दिएको इतिहास छ । ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून’ का नामबाट जारी नेपालको पहिलो संविधान २००४ सालमा बनेको हो । यो संविधान २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू भएको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपश्चात् जारी ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०४७’ को भाग ४ को धारा २६ को उपधारा (५) मार्फत पहिलो पटक कृषि उत्पादन बढाउन संविधानले प्रष्ट बोलेको छ । संविधानको उक्त उपधाराले–“राज्यले उत्पादकत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने र भूमिसुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्नेछ”, उल्लेख छ । संविधानका जानकारले संविधानलाई मूल कानूनकारुपमा व्याख्या गरेका छन् । जब मुलुकमा खाद्यान्नको अभाव देखिन थाल्यो तब मात्र संविधान बोलेको पाइयो ।

विसं २०३५ सम्म नेपालले खाद्यान्न निर्यात गर्दथ्यो । खाद्यान्न निर्यात रोकिएको झन्डै १२ वर्षपछि जारी २०४७ सालको संविधानले पहिलोपल्ट उत्पादन बढाउन जोड दिएको थियो । त्यसअघि जारी भएको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून–२००४’, ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’, ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’, ‘नेपालको संविधान २०१९’, र ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३’ ले कृषि र किसानका विषयमा उल्लेखनीय विषय उठान गरेको पाइँदैन । नेपालमा पटकपटक संविधान जारी हुँदै शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको आजसम्म जम्मा ७५ वर्ष पुगेको छ । ६८ वर्षपछि अर्थात् २०७२ मा जनताका जनप्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान २०७२ असोज ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष असोज ३ लाई संविधान दिवसका रुपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान मनाइँदै आएको छ । नेपालको सातौँ संविधान २०७२ ले कृषि क्षेत्रमा अन्य संविधानलेभन्दा धेरै विषय समेटेको छ । संविधानको भाग (३) मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थालाई सुरक्षित हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । धारा (३) ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक उल्लेख गरेको छ ।

वरिष्ठ कानून व्यवसायी हरिप्रसाद दुलाल भन्नुहुन्छ, “साताँै संविधान २०७२ ले जनतालाई अधिकार दिएको छ । तर आवश्यक उत्पादन नबढ्ने र अर्कातर्फ आयातमा नियन्त्रण भएमा संविधान कार्यान्वयन हुँदैन ।” सोही संविधानको धारा ५१ ले राज्यका नीतिअन्तर्गत उपधारा (१) मा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

उपधारा (२) ले अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । उपधारा (३) ले किसानको हकहित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औधोगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण तथा उपधारा (४) ले भूमिको उत्पादनशीलता प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समूचित उपयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

उपधारा (५) ले कृषकका लागि कृषि सामग्री कृषिउपजको उचित मूल्य र बजारमा पहँुचको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । कानून व्यवसायी हरि ढुङ्गेलले संविधानमा अधिकारका धेरै विषय लेखिएका भए पनि किसानले समयमा मल बीउबिजन नपाएको थुप्रै वर्ष भएको बताउनुहुन्छ ।

त्यसो त नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले २०३० को दशकको मध्यतिर त्यसबेला बिबिसी वल्र्ड सेवामा कार्यरत पत्रकारद्वय मणि राणा र ध्रुवहरि अधिकारीलाई बेलायतमा अन्तर्वार्ता दिनुहँुदै, गाउँका युवा सहरमा केन्द्रिकृत भएसम्म गाउँका प्रायःखेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने उल्लेख गर्नुभएको थियो । कोइरालाको सो अन्तर्वार्ताको झन्डै पाँच दशक पुग्नै लाग्दा नेपाल सरकारले २०७६ सालमा प्रकाशित गरेको कृषि डायरीमा १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो भएको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा कूल खेतीयोग्य जमिनको हिस्सा ३० लाख ९१ हजार हेक्टर छ । एक हेक्टर जमिन बराबर २० रोपनी जमिन हुन्छ । कालन्तरसम्म पनि दिगो कृषि विकासका लागि राज्यले उपयुक्त स्थानसम्म कृषि सडक, उचित बजार, सिँचाइको उचित प्रबन्ध तथा कृषि ऋण सहजरुपमा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन ।

फलस्वरुप उर्वर खेतीयोग्य जमिन घडेरीका नाममा टुक्राटुक्रा पारिएको छ । भूमाफियाले प्लटिङ गरी मनग्य आम्दानी गर्दा सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । प्लटिङका नाममा सार्वजनिक जमिन, कब्जा हुँदै गएको छ । जसका कारण पशुपालनका निम्ति नभई नहुने चरण क्षेत्र कब्जा हँुदै गएको छ । भूमिसुधार ऐन–२०२१ लागू भएदेखि २०७९ सम्म पुग्दा नेपालमा ३७ व्यक्ति कृषिमन्त्री भइसकेका छन् । कृषिको दिगो विकासका लागि भन्दै संसद्ले १० ऐन, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ४२ थान कार्यविधि तथा ३९ थान निर्देशिका र ३४ थान नीति बनाएका छन् ।

यस अवधिमा कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्दै गएको छ । कृषि गणना, २०६८ ले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यस अवधिसम्म पुग्दा कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन २५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ भने वार्षिक झन्डै रु चार खर्ब बराबरको खाद्यान्न तथा तरकारी, फलफूल एवं माछामासुको आयात भइरहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । संविधानमा लेखिदैमा किसान र कृषिका विषयले परिणाम हात लाग्ला भन्न सकिदैन । संविधानमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयमा आएमात्र संविधान सफल भएको मान्न सकिन्छ ।