स्थानीय सरकारद्वारा जग्गा वर्गीकरण गरेनन्

न्युज कारखाना

सुर्खेत, ५ फागुन

हुम्लाका सबै गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गा वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ । जग्गा वर्गीकरणका लागि विभागले दिएको समय–सीमाभित्र कुनै पनि गाउँपालिकाले सो कार्य नगरेका कारण यसप्रति बेवास्ता गरेको देखिएको हो ।

जग्गा वर्गीकरणका लागि गाउँपालिकाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा परिषद गठन गरी जग्गाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मा लगाए पनि त्यो हुन सकेको देखिँदैन । परिषद्ले यसतर्फ काम गर्न जागरुकता नदेखाएपछि वर्गीकरण कार्य रोकिएको हो। जग्गा वर्गीकरण आवश्यक कार्य भए पनि गर्न नसकिएको र अब यसबारे गाउँपालिकामा छलफल अगाडि बढाउने मात्र भन्न गाउँपालिकाले भ्याएका छन् ।

मालपोत कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र शाहीले जिल्लाका सात गाउँपालिका नाम्खा, सिमकोट, खार्पुनाथ, सर्केगार्ड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट कुनैले पनि जग्गा वर्गीकरण नगरेको बताए ।

उनले विभागको वर्गीकरणको परिपत्र मेलबाट, लिखित रूपमा गाउँपालिकालाई पठाउने र मौखिक रूपमा फोन गरेर जानकारी गराउँदा पनि कुनैले काम नगर्नु आश्चर्यजनक भएको बताए ।

गाउँपालिकाले भूवर्गीकरण गर्ने कसरतसमेत नगरेकाले सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। भूमि वर्गीकरण गर्ने काम जटिल भए पनि विभागले यसलाई वर्गीकरण गर्न भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्डसमेत तयार गरेर पठाइसकेको छ ।

भूवर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणलाई मर्का मात्र हैन, मालपोतबाट उठ्ने राजस्वमा पनि कमी आएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।

अंशबण्डा, दर्ताफारी, कित्ताकाटजस्ता काम रोकिएकाले मालपोतबाट संकलन हुने राजस्वमा आधाभन्दा बढीले कमी आएको मालपोत कार्यालयको तथ्यांक छ ।

यसैगरी, भूवर्गीकरण नभएका कारण सधैँ व्यस्त रहने जिल्ला नापी कार्यालयको काम अहिले नक्सा प्रिन्ट गर्नेमा मात्र सीमित भएको छ । भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा २० को उपदफा १ अनुसार स्थानीय तहको नगरप्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।