‘यहाँ थोडि पैसा भएर काठ्माण्डौमा घर बनाएको हो र ?’

१५ बैशाख २०७७, सोमबार ०६:५७

‘तपाईंको घरमा मान्छे भाडामा बस्छन कि बस्दैनन्?’

‘बस्छन, किन?’

‘अनि कोठा भाडा त लिनु भाको छैन होलानी?’

‘किन नलिनु?’

‘अनि सरकारले त घर भाडा नलिन अनुरोध गरेको छ नि?’

‘यहाँ थोडि पैसा भएर काठ्माण्डौमा घर बनाएको हो र ?’

यो माथिको संबाद हाम्रो समयसमाचार टिमले एक काठमाण्डौ निबासी घरधनी सँग गरेको हो ।

गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घरभाडा नलिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले घरभाडा मिनाहा गर्ने घरभेटीको घर बहाल करसमेत छुटको घोषणा गरेको थियो ।

कोभिड–१९ का कारण प्रभावितलाई राहत दिन सरकारले सो निर्णय त गरेको हो तर यसले घरधनि र घरबाहालमा बस्ने दुबैलाई गाह्रो पारेको छ ।

यसको कार्यान्वयन भने थोरै मात्रै भएको छ । कतिपय ठाउँमा घरभाडामा बस्नेले ‘पैसा छैन, ब्यापार छैन म कसरि तिरौ’ भनेर घरबेटिलाई भाडा बुझाएका छैनन् भने कति घरबेटी त्यहि कोठाभाडाबाट आएको पैसाले आँफु धानिएको बताएका छन् ।

‘हेर्नुहोस हजुर सम्पतिको नाममा यहि एउटा घर हो, देख्नेलाई के के न छ काठमाण्डौमा घर भन्ने हुन्छ, जग्गा-जमिन, जागिर केहि छैन, यहि घरभाडा बाट आएको पैसाले खाने हो, यो कोरोनाको कारणले हामिपो बरु मारमा पर्यौ । बरु यी घरभाडामा बस्नेको गाउँमा जग्गा त छ । उतै गाउँ फर्केर खोस्री खान सक्छन हामि के गर्ने?’ ललितपुर निबासी एक घरबेटिले भने । ‘कति रिनमा यो घर बनाईयो, अब ऋण तिर्ने मुस्किल हुने भयो। ब्याज त मिनाह गर्ने भनेको छ तर त्यो पनि के टुङ्गो, भन्नेले एक थोक भन्छ, गर्नेले अर्को थोक’

कतिपय घरबेटीले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आफूले भाडा नलिने उद्घोष गरिरहेका छन् भने कतिले त्यहि घरबाट आफू टिक्ने भनेका छन् । कतिपयले अग्रिम भाडा तिर्ने गरेकाले अगाडिकै महिनाको समेत भाडा तिरिसकेका छन् ।

फेरी भोटेबाहाल बस्दै आएकी संगीताको कथा फेरी अर्कै छ । उनि भन्छिन, ‘घरभेटीले पटकपटक ताकेता गरेपछि गत साता घर भाडा तिर्नुभयो ।’

उनका श्रीमान ठेला गाडि कुदाउछन भनि उनि अरुको घरमा भाडा माज्छिन । उनको न गाउँ घर खेत छ न अहिले काठ्माण्डौमा खान पैसा नै । ‘मैले कसरि घरभाडा तिर्नु’ उनि भन्छिन ।

यो सरकारले गरेको नरम निर्णय झन् खतरनाक र दुवै पक्षमा द्वन्द ल्याउने जस्तो देखिन्छ र समस्या झन् बढेको र जसले जे गरे पनि हुने कुरालाई बढुवा दिएको देखिन्छ ।

यसरि सरकारले एउटा कुरा बोलिदिदा र त्यसको सहि निकास नदिदा दुवै पक्ष मारमा छन् ।

अब यसलाई सरकारले कसरि मिलाउछ ?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.