मध्यम वर्गमाथि सुरु भयो लकडाउनको कहर

७३ दिनदेखि अत्यावश्यक सेवाबाहेकका क्षेत्रमा काम गर्ने आममानिस घरभित्र बस्न बाध्य छन्। ११ चैतमा लकडाउन सुरु भएसँगै त्यसको पहिलो असर निम्न आर्थिक अवस्थाका र दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकमा पर्यो। लकडाउनसँगै रोजीरोटी खोसिएका उनीहरुलाई बिहानबेलुका चुलो बाल्न धौधौ छ।

त्यही वर्गलाई लक्षित गर्दै सरकार र विभिन्न संघसंस्थाले राहत पनि दिए। तर, सरकारी राहत दाहोर्याएर सायदै कुनै स्थानीय तहले बाँडे होलान्। अहिले निम्नवर्गीय परिवारको चुलो कसरी बलिरहेको छ, यसको जानकारी सरकारलाई छैन।

सामान्य दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा दैनिक उत्पादन क्षमता करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको थियो। अहिले करिब ८० प्रतिशत प्रभावित भएको अनुमान गर्ने हो भने दैनिक ८ अर्ब बराबरको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ।

यसले फरकफरक वर्गलाई पारेको असर पनि फरकफरक छ। निम्न वर्गीयको चुलो तात्न छोड्दै छ। गरिबीबाट भर्खरै उठेको मध्यम वर्गलाई फेरि गरिब बनाउँदै छ। ठूला व्यवसायी र उद्योगीलाई ऋणको भारले थिच्दै छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाली जनसंख्याको ४० प्रतिशत मध्यम वर्ग छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भर्खरै माथि उठेको वर्गलाई ससाना संकटले गरिब बनाउन सक्ने बताउँछन्। “अहिले नै मध्यमवर्ग ठूलो समस्यामा परिसक्यो जस्तो लाग्दैन,” उनी भन्छन्, “चुलो निभ्ने अवस्था आएको भए यो वर्ग सडकमा निस्किसक्थ्यो।”

खनालले भनेजस्तै मध्यम वर्गको ठूलो आवाज नसुनिए पनि लकडाउनको मोडल परिवर्तनको मागसहित विभिन्न ठाउँमा विरोध हुन थालेको छ। २० र २१ जेठमा काठमाडौंको जोरपाटी–चाबहिल क्षेत्रका व्यवसायी पसल खुलाउन माग गर्दै सडकमा निस्किए। १९ जेठमा वीरगन्जका व्यवसायी लुगा फुकालेर प्रदर्शनमा उत्रिए। यसरी देशका विभिन्न स्थानमा व्यवसाय सञ्चालनको माग गर्ने आवाज बलियो बन्न थालेको छ। २२ जेठदेखि विभिन्न स्थानका पसल स्वतः खुल्न थालेका छन्।

सुर्खेतमा व्यवसायीको विद्रोहपछि सम्पूर्ण पसल खुलाउन गरिएको निर्णय केही बेरमा उल्ट्याइयो। २१ जेठमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको बैठकमा पनि व्यवसाय सञ्चालनको माग चर्कोसँग उठ्यो । बाँकेमा समय र दिन तोकेर सबै खाले पसल खुलाइएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्यमको हिस्सा झन्डै २५ प्रतिशत छ। झन्डै २० लाख नागरिकको जीविकोपार्जनको माध्यम यिनै उद्यम हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले १८ जेठमा विज्ञप्ति जारी गर्दै मजदुर, साना तथा मझौला व्यवसाय र आमनागरिकको बाँच्ने आधार कमजोर भएको भन्दै लकडाउनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

लकडाउनले सानाठूला सबैखाले उद्योग प्रतिष्ठान बन्द हुँदा त्यसमा निर्भर निम्न र मध्यम वर्गको समस्या चर्को हुन थालेको छ। यीमध्ये कतिको रोजगारी गुमिसकेको छ। अत्यावश्यकबाहेकका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांशको तलब कटौती भएको छ।

रेमिट्यान्सले परिवार धानेका परिवारमा पनि संकट देखिन थालेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका केहीको काम गर्ने समय र तलब कटौती भएको छ। धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्।

त्यस्तै साना उद्यम वा नोकरी गरी घरपरिवारको गर्जो टारेर धेरथोर दूध, फलफूल, तरकारीको बिक्रीबाट बचत गर्ने परिवारको आम्दानी रोकिएको छ, बचत सिद्धिएको छ। भोलि के हुने भन्ने अनिश्चयले तनाव बढाएको छ।

अर्थशास्त्री पीताम्बर शर्माका अनुसार आफ्ना आवश्यकताको परिपूर्ति भइरहँदा पनि अनिश्चिततामाझ हातमुख जोर्नकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने भयले मध्यम वर्गलाई जहिल्यै सताइरहेको हुन्छ। “अहिलेको स्थितिले मध्यम वर्गलाई त्यही ठाउँमा उभ्याएको छ,” उनी भन्छन्, “मध्यम वर्गको भय आर्थिक र समाजिक दुवै रुपले मुलुकका लागि खतरा हो।”

दक्षिण एसियाकै महँगो आयकर

मध्यम वर्गको उदयले राजनीतिक तथा सामाजिक स्थायित्व मात्र सुनिश्चित नगरी उपभोक्ता संस्कृतिको पनि विकास गर्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो वर्गको ठूलो भूमिका हुन्छ। तर, सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याउँदा यही वर्गलाई उपेक्षा गर्यो।

असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई स्थानीय तहमार्फत सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा काम दिने भनिएको छ। यस्तै उद्योगी व्यवसायीका लागि आयकर छुट, विद्युत महसुल मिनाहा र छुट, ५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत ऋणलगायत व्यवस्था गरिएको छ। तर, मध्यमवर्गीय परिवारको राहत तथा पुनरुत्थानका लागि बजेट मौन छ।

मध्यम वर्गले आफ्नो पारिश्रमिकको १ देखि ३६ प्रतिशत कर तिर्दै आएको छ। जुन वर्गले राज्यलाई आम्दानीको चर्को कर तिर्छ। सोही वर्गलाई राहत हुने खालको आयकरको सीमा बढाउन सरकारले चाहेन।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी सरकारको आयकर मात्रै उठाउने प्रवृत्तिलाई सामाजिक न्यायविपरीत मान्छन्। “यो संकटले निम्त्याउने महंगीको मार धेरै खेप्ने पनि श्रमिक र मध्यम वर्ग हो,” उनी भन्छन्, “यस्तो परिस्थितिमा पनि सरकार करदाताप्रति जिम्मेवार भएन, निचोर्न मात्रै खोज्यो।”

सरकारी कोषबाट तलब खानेका लागि एक लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क बिमा गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ। दुई वर्षअघिसम्म आयकर नतिरेका व्यवसायीलाई आगामी फागुनसम्म तिरे ब्याज र थप शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेर उनीहरुमाथि उदार देखिएको सरकार निम्न तथा मध्यमवर्गीयको आयमा लाग्ने कर घटाउन भने तयार देखिएन।

“उद्योगी व्यवसायीदेखि संगठित र असंगठित क्षेत्रका तथा सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारी सबै समान हुन्,” लोहनी भन्छन्, “तर सरकारले असमान व्यवहार गरेको छ।”

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने सरकारले थप ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन आयकरको सीमा नबढाएको जवाफ दिएका छन्।

अर्थमन्त्रीले ऋण लिनुको सट्टा आयकर उठाउनु उचित ठानेर सीमा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक ठानेनन्। तर, नेपालको व्यक्तिगत आयकर दक्षिण एसियाकै महँगो छ। लोकतान्त्रिक अर्थव्यवस्था भएको कुनै पनि मुलुकमा नभएको कर प्रणाली हाम्रै देशमा छ।

नेपालमा वार्षिक ४ लाखसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। विवाहितका हकमा १ प्रतिशत करको सीमा ४ लाख ५० हजार छ। त्यसैगरी, ४ देखि ५ लाखसम्म १० प्रतिशत, ५ देखि ७ लाखसम्म २० प्रतिशत र ७ लाखभन्दा माथिको आयमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। २० लाखमाथि आम्दानी गर्नेलाई ३६ प्रतिशत कर लाग्छ। यसरी महंगो कर तिर्न बाध्य समूह मध्यम वर्ग नै हो।

(४ लाखसम्म १ प्रतिशत तिरेपछि ४ देखि ५ बीचको १ लाखको मात्रै १० प्रतिशत लाग्छ। क्रमशः माथिको आम्दानीमा सोही अनुपातले कर तिर्नुपर्छ।)

अधिकांश देशमा आम्दानीको क्षमताका आधारमा कर लिने प्रणाली छ। करको निश्चित ‘स्ल्याब’ छुट्याएर तल्लो वर्गको आम्दानीमा कर लगाइँदैन। तर, हाम्रो अवस्था उल्टो छ। जतिसुकै कम आम्दानी गर्ने व्यक्ति भए पनि उसले एक प्रतिशत कर तिर्नैपर्छ। यसमा  भरियादेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक पनि पर्छन्।

“धेरै आम्दानी गर्नेबाट धेरै कर उठाएर कम आम्दानी गर्नेको हितमा खर्च गर्ने अर्थव्यवस्थाको चरित्र हो,” डा. लोहनी भन्छन्, “हाम्रोमा आम्दानीको अनुपात नहेरी उच्च कर उठाएर राज्यले मध्यम वर्गको दोहन गरिरहेको छ।”

गरिबमै झर्ने !

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालको १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। दुई दशकयता नेपालले गरिबी घटाउन उल्लेख्य प्रगति गर्नुमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका छ। ज्याला तथा तलबका कारण पनि गरिबी दर घट्दै गइरहेको छ। तर आफ्नै उद्यममार्फत गरिबीको रेखा पार गरेको जनसंख्या निकै सानो छ।

अर्थशास्त्री शर्मा भन्छन्, “उद्यमशीलताको विकास नभएकाले गरिबीबाट भर्खरै माथि उठेको वर्ग फेरि तल झर्न सानो संकट पनि पर्याप्त हुन्छ।” माटो सुहाउँदो उद्यमशीलताको अभाव आगामी दिनमा झन् खड्किनेछ।

अधिकांशतः जागिरमा भर परेको मध्यम वर्गमा आफ्नो आम्दानीको दिगोपन हुँदैन। उनीहरू आश्रित कम्पनी वा व्यवसायमा अप्ठ्यारो अवस्थाको परिणाम आश्रित कर्मचारीको आम्दानीमा पर्न जान्छ।

कोरोना भाइरस संक्रमणसँगै गरिएको लकडाउनले सबै खालका व्यवसाय ठप्प छन्। लकडाउन अनिश्चत भए साना तथा मझौला व्यवसाय उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्।

“अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नै साना र मझौला व्यवसायलाई हो,” उनी भन्छन्, “बहुसंख्यक व्यवसायी र सर्वसाधारणको रोजीरोटी मध्यम खालका व्यवसायमा अडिएको छ।” र, यस्ता व्यवसायमा पनि मध्यम वर्गको ठूलो संख्या समाहित छ।

नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयको मुलुक बन्ने लक्ष्य राखेको छ। तर उक्त लक्ष्य भेट्ने मुख्य आधार–उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिएको छैन।

“जति छिटो मध्यमवर्गीय जनसंख्या वृद्धि हुन्छ त्यत्ति नै उक्त लक्ष्य भेट्न सजिलो हन्छ,” लोहनी भन्छन्, “त्यसका लागि नागरिकको आयको सुनिश्चितता तथा आय वृद्धिका लागि रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्छ।” मध्यम वर्गलाई मारमा पारेको कर प्रणाली पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

(Copied from Nepal Samaya)