सेती घटना

पश्चिम रुकुमकाे चाैरजहारीस्थित साेतीमा नवराज विक लगायत ६ जना युवकको हत्याका विषयमा सदनदेखि सडकसम्म विरोधका स्वर चर्किएका छन्। हत्यारामाथि कारबाहीको मागसहित सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ।

विशेष गरी यसमा दलित समुदायले बढी नै चासो लिएको छ। कारण, नवराजले कथित उपल्लो जातकी छोरीसँग प्रेमविवाह गर्न खोज्दा प्रेमिकाका आफन्त र गाउँलेले नवराज लगायतका युवालाई लखेटी लखेटी हत्या गरेका थिए।

यस्तो मानवताविरोधी घटना नहुनु थियो, भयो। अबको सबाल हो, पीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाउँछ वा पाउँंदैन, र राज्य संयन्त्रले यो घटनालाई कुन रुपमा लिएर टुंगोमा पुर्याउन खोज्छ?

सरकारले तत्कालको जनदबाब र आक्रोश शान्त पार्न गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सम्मिलित छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट भिन्नै अनुसन्धान गरिरहेको छ।

संसदमा पनि दलित सांसदकै नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। छानबिन समिति मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने यथार्थ त विगतका यस्तै जघन्य घटनाबाट हामीले पाठ सिकेका छौं। त्यसैले पनि न्याय प्राप्तिका लागि जनस्तरबाट दबाब दिइरहनु जरुरी छ।

यो फौजदारी कसुर हो र यसको निरुपण पनि फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत नै हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई कदापि बिर्सनु हुँदैन। रुकुम पश्चिमको उक्त घटना आकर्षित हुने केही संवैधानिक र कानुनी सन्दर्भहरु हेरौं-

संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ। धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुने, कसैलाई पनि धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंगका आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ।

धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था छ। जसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। धारा ४० ले दलितको हकलाई संरक्षित गरेको छ।

तर यहाँ कलिला मुना निमोठिएका छन्। कथित तल्लो जातकै आधारमा हत्या गरिएको छ। त्यसैले यो घटनाले यी सबै संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ। नेपाली समाजमा रहेको जातीय विभेदलाई उजागर गरिदिएको छ।

फौजदारी कसुरलाई कानुनको दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध सहिंता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिंता २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को व्यवस्था छ। मुलुकी अपराध सहिंता २०७४ ले कसुरको वर्गीकरण गर्दै जघन्य कसुर, गम्भीर र सामान्य गरी कसुरलाई ३ भागमा वर्गीकरण गरेको छ।

यी कानुनी प्रावधानअनुसार रुकुम घटना जन्मकैद वा दस वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुर हो। त्यसैले यसलाईे जघन्य कसुर मानिन्छ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४१ मा ६ प्रकारका कसुरमा कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ –

(क) क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको
(ख) वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारेको
(ग) अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको
(घ) सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको
(ङ) कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड)
(च) जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिंता २०७४ को दफा ४ मा कसुरको जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिनुपर्ने, दफा ६ मा प्रमाण लोप वा नास हुन नदिन र कसुर गर्ने व्यक्ति उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

दफा ८ मा अनुसन्धान गरी सबुद प्रमाण संकलनबारे प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीहरुले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन र प्रमाणको संरक्षण गर्छन् वा गर्दैनन् भने गहन चासोको विषय छ। जीवित र प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण घटनाका बखत उपस्थित अन्य युवा हुन्।

उनीहरुका भनाइलाई अनुसन्धानको दायरामा कति विश्वसनीय ढंगले ल्याइन्छ? हेर्न बाँकी छ। यस्तै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५ मा सजाय निर्धारणका आधार छन्। तिनलाई कसरी ग्रहण गरिन्छ, त्यो पनि प्रतीक्षाकै विषय छ।

घटनाको विरोधस्वरुप आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो। यसले पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारमाथि दबाब दिनेछ। हामीले यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ कि न्याय निरुपण न्यायालयबाटै हुने हो। पीडितले न्याय पाउन भावना होइन यथेष्ट सबुद र प्रमाण चाहिन्छ।

तसर्थ यो घटनाको अनुसन्धान अधिकारीले सही र निष्पक्ष ढंगबाट अनुसन्धान गर्छ वा गर्दैन? सरकारी वकिलले मुद्दाको उठान सही ढंगबाट गर्छ वा गर्दैन र न्यायाधीशले न्यायिक मनको प्रयोगद्वारा न्याय प्रदान गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुराले नै न्याय प्राप्तिको आधार तय गर्नेछ।

सरकार यो घटनाप्रति गम्भीर छ र मुलुकमा बसोबास गर्ने ६० लाख दलितप्रति न्याय गर्न चाहन्छ, आमनागरिकलाई कानुनी शाासनको प्रत्याभूति दिन चाहन्छ भने अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ।

अमूल्य जीवनको तुलना केही सक्दैन। तर जीवन गुमाउनेको परिवारमा पुगेको क्षतिमा मल्हम लगाउन तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। साथै जातीय विभेद र छुवाछूतकै कारण यो घटना भएकाले जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) २०६८ अन्तर्गत पनि सजाय गराउनुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।

न्याय ढिलो प्रदान गर्नु पनि न्याय नदिनु बराबर हो। तसर्थ पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति तथा कसुरदारलाई आजीवन कारावासको सजाय दिलाउन सबै एक ढिक्का भएर लागौं।

(Copied from Nepal Samaya)