विधायिकीय अधिकार पाएपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । पहिलो कार्यकालमै महत्वपूर्ण कानुन बनेपछि दोस्रोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजता भएको छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा विज्ञ जनशक्तिको अभावकै बीच स्थानीय तहले अतिआवश्यक ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली र मापदण्ड बनाएका थिए । तीमध्ये अधिकांश कानुनी दस्तावेज स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत नगरपालिका र गाउँपालिकाले २८ ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार ऐनको मस्यौदा गाउँ÷नगरसभाबाट पारित गरेपछि यसले कानुनी वैधता पाउने गर्दछ । प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ८१ कानुनी दस्तावेज निर्माण गरेको जनाएको छ ।
नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले विगत पाँच वर्षको अवधिमा २७ ऐन र ५४ नियम निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अघिल्लो कार्यकालमा नगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजकका रूपमा कानुन निर्माणको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । नियमअन्तर्गत नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू पर्दछन् । “विषयगत क्षेत्रका कानुन बनेसँगै कार्यसम्पादनमा सहजता आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड निर्माण गर्दा नगरमा रहेका विषयगत समिति र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी अन्तिम रूप दिने गरेका छौँ ।”
विषयगत समितिले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा छलफल गरी कानुन निर्माणमा सघाउने गर्दछन् । वीरेन्द्रनगरले सार्वजनिक खरिद नियमावली, मेलमिलाप कार्यविधि, स्थानीय सेवा ऐन, न्यायिक समिति ऐन, वातावरण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, नगर अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि निर्माण गरेको छ । बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि, सवारीसाधन सञ्चालन कार्यविधि, सहकारी नियमावली र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
हामीलाई तपाईंहरूको सल्लाह र सुझाव दिनुहोला जसले गर्दा हामीले यो विकास पत्रकारिता, लेखन र साहित्यको क्षेत्रमा अझ राम्रो गर्न सकौं । यहाँहरूका लेख तथा रचनाहरु छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला । छापिन योग्य रचनाहरू हामी छाप्ने छौं ।सम्पर्क इमेल : sendyourarticle@samayasamachar.com
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस